भारत सरकारने आगामी जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने तेहेतीस प्रश्नांची एक सविस्तर माहितीपत्रिका जाहीर केली आहे. ही माहितीपत्रिका स्वमाहिती नोंदणी संकेतस्थळावर नागरिकांच्या सुलभतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जनगणनेची अधिकृत सुरुवात १ एप्रिल २०२६ पासून होणार असून, त्याचा पहिला टप्पा प्रामुख्याने घरांची यादी तयार करणे आणि निवासस्थिती यासंबंधीच्या माहिती संकलनावर आधारित असेल.
या माहितीपत्रिकेमध्ये एक महत्त्वाचा सामाजिक बदल स्पष्ट करण्यात आला आहे, ज्यानुसार स्थिर सहजीवनात राहणाऱ्या जोडप्यांना जनगणनेच्या उद्देशाने विवाहित जोडपे म्हणून गणले जाईल. नागरिकांना विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अधिक सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने देता यावीत, या हेतूने ही माहिती विशेषत्वाने तयार करण्यात आली आहे. जनगणनेच्या या राष्ट्रीय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग वाढवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या या प्रश्नावलीमध्ये घराची नेमकी ओळख, बांधकामासाठी वापरलेली सामग्री, घराचा प्रत्यक्ष उपयोग आणि त्याची सध्याची स्थिती यांसंबंधी सविस्तर माहिती विचारली जाणार आहे. याशिवाय संबंधित घरात राहणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या, कुटुंबप्रमुखाचे नाव व लिंग, तसेच त्यांच्या सामाजिक गटाबाबतची माहिती देखील संकलित केली जाणार आहे. यामुळे देशातील गृहनिर्माण स्थितीचा अचूक आराखडा तयार करण्यास मदत होणार आहे.
याचबरोबर नागरिकांकडून त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित मूलभूत सुविधांबाबतही माहिती विचारली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, प्रकाशव्यवस्था, स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन, स्नानगृह आणि स्वयंपाकघर यांसारख्या सोयींचा समावेश आहे. तसेच दूरदर्शन, दूरध्वनी, संगणक, वाहन यांसारख्या साधनसामग्रीची उपलब्धता आणि कुटुंबातील मुख्य अन्नधान्य यासंबंधीचे प्रश्नही नागरिकांना विचारले जातील.
ही सर्व माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया एकूण दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात संकलित केलेली ही माहिती पुढील मुख्य लोकसंख्या मोजणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि आधारभूत ठरणार आहे. देशाच्या नियोजनासाठी ही आकडेवारी मोलाची असल्याने, सर्व नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक माहिती देऊन या राष्ट्रीय उपक्रमात आपले पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.