स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील कामांनी मोठी गती घेतली आहे. या विकासकामांसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वाळूची मागणी प्रचंड वाढल्याने नद्यांच्या पात्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे नद्यांची नैसर्गिक रचना बदलत असून, जलचरांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच, नदीपात्रातील नैसर्गिक गाळ काढला गेल्याने जमिनीतील पाणी मुरण्याचे प्रमाण घटून भूगर्भातील जलपातळी खाली गेली आहे. या सर्व पर्यावरणीय संकटांवर मात करण्यासाठी आणि बांधकाम क्षेत्राला अखंडित कच्चा माल पुरवण्यासाठी राज्य शासनाने कृत्रिम वाळू निर्मितीला व्यापक प्रोत्साहन देणारे नवीन धोरण जाहीर केले आहे.

कृत्रिम वाळू ही केवळ दगड फोडून मिळणारी धूळ नसून, ती एका अत्याधुनिक शास्त्रीय प्रक्रियेतून तयार केली जाते. कठीण काळ्या बेसाल्टचे यांत्रिक पद्धतीने तुकडे केल्यानंतर, ‘व्हीएसआय’ सारख्या प्रगत यंत्रसामग्रीद्वारे त्याचे अतिसूक्ष्म कण बनवले जातात. हे कण पाण्याने स्वच्छ धुतले जातात, ज्यामुळे त्यातील अनावश्यक माती आणि कचरा निघून जातो. त्यानंतर चाळणीच्या साहाय्याने त्यांचे ठराविक आकारात वर्गीकरण केले जाते. या प्रक्रियेमुळे मिळणारी वाळू नैसर्गिक वाळूच्या तुलनेत अधिक शुद्ध, एकसमान आकाराची आणि कोणत्याही सेंद्रिय अशुद्धतेशिवाय असते. यामुळे सिमेंटशी तिची पकड अधिक घट्ट बसते आणि बांधकामाला अधिक मजबुती मिळते, असा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.

नैसर्गिक वाळूला सक्षम पर्याय उभा करण्यासाठी राज्य सरकारने या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी सवलतींचा खजिना उघडला आहे. नवीन प्रकल्पांना ‘विशाल प्रकल्प’ किंवा ‘लघु उद्योग’ या श्रेणीनुसार औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या खरेदीवर किंवा भाडेपट्टीवर मुद्रांक शुल्कात पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे. तसेच, बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजात मोठी सवलत आणि वीज दरात प्रति युनिट विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, नैसर्गिक वाळूच्या तुलनेत कृत्रिम वाळू स्वस्त पडावी यासाठी स्वामित्वधनाच्या रकमेत सुमारे चारशे रुपयांची घसघशीत सवलत लागू करण्यात आली आहे. या सवलतींमुळे प्रकल्प चालवण्याचा खर्च कमी होऊन ग्राहकांनाही कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल.

यापूर्वीच्या नियमांनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात किती कृत्रिम वाळू प्रकल्प असावेत, यावर कडक मर्यादा घालण्यात आली होती. यामुळे अनेक नवीन उद्योजकांना इच्छा असूनही या क्षेत्रात प्रवेश करता येत नव्हता. मात्र, आता ही मर्यादा पूर्णपणे शिथिल करण्यात आली आहे. जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, तिथे सुरू असलेली मोठी विकासकामे आणि प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी आता अधिक संख्येने प्रकल्प मंजूर करू शकतील. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि वाळूच्या वाहतुकीचा खर्चही कमी होईल. बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे वाळूच्या काळ्याबाजारालाही आळा बसेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

इच्छुक उद्योजकांनी आपल्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी ऑनलाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे. अर्जांची तांत्रिक आणि कायदेशीर छाननी केल्यानंतर, पात्र ठरलेल्या उद्योजकांना प्रथम हेतूपत्र दिले जाईल. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणि इतर अटींची पूर्तता केल्यावर प्रकल्प सुरू करण्याची अंतिम मंजुरी दिली जाईल. या धोरणामुळे येत्या काही वर्षांत नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होऊन, महाराष्ट्रातील नद्यांचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.