स्वतंत्र बातमी

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. सरकारने भूसंपादनाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सातशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या मोजणीचा आणि खरेदीचा मार्ग प्रशस्त झाला असून, प्रशासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे.

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जाणार आहेत. यामध्ये पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपुर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या गावांचा समावेश आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या सातशे कोटींच्या निधीमुळे प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया आता सुरू होईल. जे शेतकरी आपली जमीन थेट विकण्यास तयार आहेत, त्यांना बाजारभावाच्या पाच पटीने मोबदला दिला जाणार आहे. ज्यांना जमीन विकायची नाही, त्यांना ठराविक वर्षांसाठी भाडे आणि विकसित जमिनीत वाटा देण्याचा पर्यायही खुला आहे. बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारली आहे.

सध्या पुण्यातील लोहगाव विमानतळ हे भारतीय हवाई दलाच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळे तिथे नागरी विमान वाहतुकीवर अनेक मर्यादा आहेत. पुरंदर विमानतळ पूर्ण झाल्यावर पुण्याहून थेट अमेरिका, युरोप आणि आखाती देशांसाठी विमान सेवा सुरू होईल. कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक माल निर्यातीसाठी हे विमानतळ आशियातील मोठे मालवाहतूक केंद्र ठरेल. या प्रकल्पामुळे पुरंदर आणि परिसरात प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील. पुरंदर विमानतळ हा केवळ पुण्याचा नाही, तर राज्याच्या प्रगतीचा इंजिन ठरणार आहे. सातशे कोटींच्या निधीमुळे पहिल्या टप्प्यातील अडथळे दूर झाले असून, आम्ही पारदर्शक पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया राबवत आहोत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विमानतळाच्या जागेवरून गेल्या काही वर्षांत मोठे बदल झाले. सुरुवातीला ठरवलेली जागा बदलून ती पुन्हा जुन्याच जागी पारगाव परिसरात निश्चित करण्यात आली आहे. काही स्थानिक शेतकरी संघटनांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता, मात्र सरकारने दिलेल्या वाढीव मोबदल्यामुळे अनेक गावांतील विरोध आता मावळताना दिसत आहे. येत्या काही दिवसांत भूमी अभिलेख विभागामार्फत जमिनीची अंतिम मोजणी केली जाईल. भूसंपादन सत्तर टक्क्यांच्या वर पूर्ण होताच, प्रत्यक्ष धावपट्टी आणि टर्मिनल बिल्डिंगच्या कामासाठी जागतिक निविदा काढल्या जातील. सरकारने २०२८ पर्यंत विमानतळाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.