इजिप्तची राजधानी कैरो येथे भारत आणि इजिप्त यांच्यातील संयुक्त संरक्षण समितीची अकरावी बैठक यशस्वीपणे पार पडली असून दोन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ही बैठक २० ते २२ एप्रिल २०२६ दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती. भारताच्या प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य विभागाचे संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद यांनी केले, तर इजिप्तच्या संरक्षण दल आणि संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या देशाचे प्रतिनिधित्व केले.
या बैठकीत मागील बैठकीपासून झालेल्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि भविष्यातील सहकार्याचा ठोस आराखडा निश्चित करण्यात आला. दोन्ही देशांनी २०२६ ते २०२७ या कालावधीसाठी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य योजना तयार करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये लष्करी संवाद वाढवणे, संयुक्त प्रशिक्षण बळकट करणे, सागरी सुरक्षेत सहकार्य वृद्धिंगत करणे, लष्करी सराव अधिक व्यापक करणे आणि संरक्षण उत्पादन व तंत्रज्ञान क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवणे यावर विशेष भर देण्यात आला.
भारतीय प्रतिनिधी मंडळाने भारतातील संरक्षण उत्पादन क्षमतेतील वेगवान वाढीबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. भारताचे संरक्षण उत्पादन वीस अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक झाले असून शंभरहून अधिक देशांना सुमारे चार अब्ज अमेरिकन डॉलर किमतीची संरक्षण सामग्री निर्यात केली जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी संरक्षण उद्योग सहकार्य आराखडा विकसित करण्याचे मान्य केले असून, सहउत्पादन आणि संयुक्त विकासाच्या नवनवीन संधींचा शोध घेण्यावरही चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीच्या निमित्ताने दोन्ही देशांच्या नौदलांदरम्यान प्रथमच स्वतंत्र चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. हिंद महासागर क्षेत्रात नौवहन स्वातंत्र्य राखण्यात भारतीय नौदलाची असलेली महत्त्वाची भूमिका यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. तसेच सागरी सुरक्षेसाठी भारताच्या माहिती संकलन केंद्राचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय भारतीय प्रतिनिधीमंडळाने इजिप्तच्या हवाई दल प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अम्र अब्देल रहमान साक्र यांची भेट घेऊन दोन्ही देशांच्या हवाई दलांतील सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
आपल्या दौऱ्यात भारतीय प्रतिनिधीमंडळाने हेलिओपोलिस युद्ध स्मारकाला भेट देऊन पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात बलिदान दिलेल्या भारतीय जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. सप्टेंबर २०२२ मध्ये भारताच्या तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांच्या इजिप्त भेटीदरम्यान संरक्षण सहकार्याबाबत सामंजस्य करार झाला होता, तर २०२३ मध्ये या संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा देण्यात आला होता. या अकराव्या बैठकीमुळे दोन्ही देशांतील मजबूत संबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठीची परस्पर बांधिलकी अधिक दृढ झाली आहे.