भारत आणि मालदीव देशांदरम्यान प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींची पहिली फेरी यशस्वीपणे पार पडली आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला नवी गती देण्यासाठी ही चर्चा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
७७१.७६ द.डॉ.
वर्ष २०२५-२६ मधील द्विपक्षीय व्यापार
१३.५४%
दोन्ही देशांमधील व्यापार वृद्धीचा दर
८
चर्चेत समाविष्ट असलेली तांत्रिक धोरणात्मक क्षेत्रे
६०
दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांची पूर्ण झालेली वर्षे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारत आणि मालदीव दरम्यान प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराची पहिली फेरी यशस्वी झाली आहे. आभासी पद्धतीने चाललेल्या या विस्तृत चर्चेत आठ महत्त्वाच्या धोरणात्मक क्षेत्रांवर सविस्तर विचारमंथन करून सकारात्मक प्रगती साधण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारताचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि मालदीवचे आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद यांनी या प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. भारताचे मुख्य वार्ताहर उज्ज्वल कुमार घोष आणि मालदीवचे युसूफ रिझा यांनी चर्चेचे नेतृत्व केले.
तात्कालिक परिणाम
वाटाघाटी यशस्वी झाल्याने द्विपक्षीय गुंतवणूक करार आणि मुक्त व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेला गती आली आहे. डिजिटल पेमेंट, पर्यटन आणि लघू उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या वाटाघाटींविषयी अधिकृत माहिती दिली आहे. दोन्ही देशांचे सरकार परस्पर हिताच्या आणि समान भागीदारीच्या तत्त्वांवर आधारित सर्वसमावेशक करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे.
द्विपक्षीय व्यापारातील वाढती भागीदारी
भारत आणि मालदीव दरम्यानचा व्यापार सातत्याने विस्तारत आहे. नवीन आर्थिक वर्षात या व्यापारात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली असून भारत हा मालदीवचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे.
- २०२४-२५ मधील ६७९.७० दशलक्ष डॉलरचा व्यापार वाढून २०२५-२६ मध्ये ७७१.७६ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचला आहे.
- पर्यटन, स्टार्टअप आणि लघू उद्योग (MSME) क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.
तांत्रिक सत्रे आणि धोरणात्मक क्षेत्रांवर एकमत
या पहिल्या फेरीदरम्यान दोन्ही देशांच्या तज्ज्ञ प्रतिनिधी मंडळांमध्ये एकूण आठ तांत्रिक सत्रे पार पडली. यामध्ये व्यापार सुलभता, बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश आणि गुंतवणूक वाढवणे यांसारख्या आठ महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयांवर सविस्तर मजकूर-आधारित चर्चा झाली. या चर्चेत अनेक गुंतागुंतीच्या आर्थिक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी मालदीवच्या मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत या प्रगतीचे कौतुक केले. डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा विस्तार आणि दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंध दृढ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
“भारत आणि मालदीव दरम्यानच्या मुक्त व्यापार कराराच्या पहिल्या फेरीतील प्रगती उत्साहवर्धक आहे. दोन्ही देश राजनैतिक संबंधांच्या ६० व्या वर्षात पदार्पण करत असताना हा करार द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना एका नव्या उंचीवर घेऊन जाईल.”
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, भारत सरकार“भारतासोबतचा हा आर्थिक करार मालदीवच्या शाश्वत विकासासाठी आणि बाजारपेठेच्या विस्तारासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातील सहकार्य अधिक गतीने वाढवण्यास आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत.”
— मोहम्मद सईद, आर्थिक विकास आणि व्यापार मंत्री, मालदीव| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| वाटाघाटी कालावधी | २९ जून ते ७ जुलै | पूर्ण |
| तांत्रिक सत्रे संख्या | एकूण ८ सत्रे आयोजित | नोंदवले |
| व्यापार वाढ दर | १३.५४ टक्के नोंद | कार्यरत |
| कराराचे स्वरूप | द्विपक्षीय मुक्त व्यापार | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
भारत-मालदीव आर्थिक संबंधांची पार्श्वभूमी आणि पुढील पाऊल
भारत आणि मालदीव देशांमध्ये ऐतिहासिक आणि व्यापारी संबंध अत्यंत जुने आहेत. हिंदी महासागरातील सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान असलेल्या मालदीवला भारताने नेहमीच आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात मोठी मदत केली आहे. गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापाराचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. मुक्त व्यापार कराराच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल या संबंधांना कायदेशीर आणि अधिक भक्कम स्वरूप देईल. पहिल्या फेरीच्या यशस्वी सांगतेनंतर, आता दोन्ही बाजूंचे अधिकारी कराराचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी पुढील फेऱ्यांचे नियोजन करत आहेत. आगामी काळात द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर (BIT) स्वाक्षरी होणे अपेक्षित असून त्यानंतर या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वाणिज्य मंत्रालयाने दोन्ही देशांमधील सीमाशुल्क आणि आयात-निर्यात नियमांचे सुलभीकरण करण्यासाठी अंतर्गत काम सुरू केले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांच्या चौकटीत राहून नवीन कराराची कायदेशीर कागदपत्रे तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय निर्यातदारांना मालदीवच्या बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने कापड, औषधे आणि अन्नधान्य क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पर्यटन आणि डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून दिसून येईल. मालदीवला जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांना तसेच तेथील नागरिकांना डिजिटल पेमेंट सुलभतेचा लाभ मिळेल आणि दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक देवाणघेवाण अधिक सुलभ होईल.
लघू व्यावसायिक व स्टार्टअप उद्योजक
लघू व्यावसायिक आणि स्टार्टअप उद्योजक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसाय विस्तार करण्याची नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. नवीन करारातील तरतुदींमुळे दोन्ही देशांतील तरुण उद्योजकांना तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवता येईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भारत आणि मालदीव दरम्यान मुक्त व्यापार कराराची पहिली फेरी यशस्वी होणे ही दक्षिण आशियाई राजकारणातील आणि अर्थकारणातील अत्यंत सकारात्मक घडामोड आहे. मालदीवच्या बदलत्या राजकीय भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आर्थिक मुत्सद्देगिरीचा वापर करत आपले स्थान मजबूत ठेवले आहे. द्विपक्षीय व्यापारात झालेली १३.५४ टक्क्यांची वाढ दोन्ही देशांची एकमेकांवरील आर्थिक निर्भरता स्पष्ट करते. केवळ राजकीय संबंधांवर विसंबून न राहता व्यापारी संबंध घट्ट करणे हेच दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणासाठी फायदेशीर ठरते. हा करार पूर्णत्वास गेल्यास हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताचे धोरणात्मक वर्चस्व कायम राहण्यास मदत मिळेल, जे देशाच्या सुरक्षेच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.