डहाणूमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार
दि. 15दि. 15 । जुलै । 2026
डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथे जागतिक दर्जाचा अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याच्या पणन विभागाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली आहे.
५५८.४३ हे.
प्रकल्पासाठी मंजूर जमीन क्षेत्र
१० हजार
निर्माण होणारी एकूण रोजगार संख्या
१५ टक्के
देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीतील वाटा
४० किमी
वाढवण बंदरापासूनचे एकूण अंतर
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पालघरमधील दापचरी येथे जागतिक दर्जाचा आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या जमिनीला अधिकृत मंजुरी दिली असून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण केले जाणार आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळ या प्रकल्पाचे मुख्य निर्णयकर्ते आहेत. पणन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यावर काम करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची जमीन कृषी बाजाराकडे वर्ग होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पालघर जिल्हा आणि लगतच्या भागात नवीन पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती आली असून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे लक्ष या क्षेत्राकडे वेधले गेले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत जमीन वाटपाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. पणन मंत्रालयाने फ्रान्स आणि नेदरलँड्समधील आधुनिक मॉडेलनुसार आराखडा तयार करून अंमलबजावणी यंत्रणेला आदेश जारी केले आहेत.
त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था आणि सुविधा
राज्यात शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था मजबूत करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सर्व अत्याधुनिक व्यापारी सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात येतील.
- आंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय साखळी राज्यात निर्माण केली जात आहे.
- प्रकल्पात घाऊक व्यापार, आयात-निर्यात सुविधा, शीतसाखळी, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग आणि कंटेनर टर्मिनल अशा सहा मुख्य सुविधा एकाच ठिकाणी असतील.
जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी आणि रोजगार निर्मिती
हा प्रकल्प दळणवळणाच्या प्रमुख साधनांशी जोडला जाणार आहे. वाढवण डीपवॉटर पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर (JNPT) आणि समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पाच्या जवळ आहेत. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि वडोदरा एक्स्प्रेस वे या वाहतूक मार्गांमुळे मालाची ने-आण जलद गतीने होईल. महाराष्ट्रातून भारताच्या एकूण फळ निर्यातीपैकी ४३ टक्के निर्यात केली जाते. दापचरी प्रकल्पामुळे भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये आणि मसाल्यांच्या निर्यातीची क्षमता अधिक पटीने वाढणार आहे. स्थानिक तरुणांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. ग्रामीण भागातील कृषी प्रक्रिया उद्योगांना यामुळे नवीन उभारी मिळून आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे. संगणकीकृत व पारदर्शक ई-लिलाव पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल.
“दापचरी येथील आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार राज्याच्या शेतीमाल निर्यातीला नवी दिशा देईल. रुंगीस मार्केटच्या धर्तीवर विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचा माल थेट जागतिक बाजारात पोहोचेल.”
— जयकुमार रावळ, पणन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य- महाराष्ट्रातून भारताच्या एकूण फळ निर्यातीपैकी ४३ टक्के निर्यात होत असून दापचरी प्रकल्पामुळे ही क्षमता अधिक वाढणार आहे.
- संगणकीकृत व पारदर्शक ई-लिलाव पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबून थेट लाभ मिळणार आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प जागा | मौजे दापचरी पालघर | नोंदवले |
| विकास प्रारूप | रुंगीस आणि रॉयल फ्लोरा | पूर्ण |
| विपणन रचना | त्रिस्तरीय व्यवस्था | कार्यरत |
| निर्यात वाटा | ४३ टक्के फळे | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
राज्याची कृषी निर्यात आणि पुढील पावले
महाराष्ट्र हे देशातील द्राक्ष, डाळिंब, आंबा आणि कापूस उत्पादनात आघाडीचे राज्य आहे. देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीत राज्याचा वाटा १५ टक्के एवढा आहे. जागतिक बाजारातील वाढती मागणी पाहता राज्यात पायाभूत सुविधांची कमतरता जाणवत होती. काढणीनंतर पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आधुनिक शीतगृहांची आवश्यकता निर्माण झाली होती. राज्य सरकारने या समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय केंद्राची संकल्पना मांडली. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेणे आणि विकासकाची नियुक्ती करणे हे प्रशासनाचे पुढचे पाऊल असणार आहे. येत्या काही महिन्यांत निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन पणन विभागाने केले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालघर जिल्हा प्रशासनाने जमीन हस्तांतरणाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. महसूल आणि पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली असून दापचरी परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था व सीमांकन निश्चितीचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्र, शीतगृहांचे चेन ऑपरेटर आणि पॅकेजिंग उद्योगांमधील गुंतवणूकदारांनी पालघर परिसरात जागेचा शोध सुरू केला आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्स कंपन्यांनी दापचरी बाजारपेठेत रस दाखवला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना वाहतूक, साठवणूक आणि व्यापार क्षेत्राशी संबंधित कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत उत्पन्न मिळण्याचे साधन उपलब्ध होणार आहे. परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्याने दळणवळण अधिक सुलभ बनणार आहे.
शेतकरी
शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून मध्यस्थांची साखळी संपुष्टात आल्याने पिकांना थेट आंतरराष्ट्रीय भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जागतिक दर्जाचे लिलाव तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी प्रगतशील उत्पादक गटांनी तयारी सुरू केली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरू शकतो. पारंपरिक बाजार समित्यांच्या चौकटीतून बाहेर पडून जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक साखळी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. वाढवण बंदराची जवळीक या प्रकल्पासाठी नैसर्गिक वरदान ठरेल यात शंका नाही. पायाभूत सुविधा उभारताना स्थानिक शेतकऱ्यांना थेट या मूल्य साखळीत सामावून घेणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक असेल. केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करून चालणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गुणवत्ता नियंत्रण आणि पारदर्शक व्यवहार राखणे तितकेच गरजेचे आहे. योग्य नियोजनाअभावी अनेक प्रकल्प रखडतात, तसे या प्रकल्पाबाबत होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्रातील शेतकरी जागतिक बाजारपेठेचा मुख्य नियंत्रक बनू शकेल.