शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले
दि. 15दि. 15 । जुलै । 2026
केंद्र सरकारच्या अधिकृत अहवालानुसार इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गात पोहोचताच विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण तब्बल नऊ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. राज्यात प्राथमिक शाळांच्या तुलनेत माध्यमिक शाळांची संख्या अत्यंत अपुरी असणे हे शालेय गळतीचे मूळ कारण मानले जात आहे.
९ टक्के
माध्यमिक वर्गातील एकूण गळती
९.८ टक्के
नववी-दहावीतील मुलांची गळती
८ टक्के
माध्यमिक स्तरावरील मुलींची गळती
१४ टक्के
राज्यातील माध्यमिक शाळांचे प्रमाण
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
युडायस प्लसच्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात पहिली ते आठवीपर्यंत शालेय गळतीचे प्रमाण शून्य टक्के नोंदवले गेले आहे. नववी आणि दहावीच्या वर्गात मात्र अचानक नऊ टक्के विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचा शालेय शिक्षण विभाग हे मुख्य संबंधित घटक आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून काम करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
प्राथमिक शाळांमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत माध्यमिक शाळांमध्ये जागांची टंचाई जाणवू लागली आहे. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी लांबच्या अंतरावर जावे लागत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शालेय शिक्षण विभागाने या अहवालाची गंभीर दखल घेतली आहे. गळती थांबवण्यासाठी नवीन माध्यमिक शाळांना मंजुरी देणे आणि शिक्षकांची पदे भरण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
शाळांची संख्यात्मक विषमता
राज्यात प्राथमिक शाळांची उपलब्धता भरपूर असून माध्यमिक स्तरावर ही साखळी तुटताना दिसत आहे. शाळांच्या रचनेतील असमतोल विद्यार्थ्यांच्या गळतीला कारणीभूत ठरत आहे.
- महाराष्ट्रात एकूण शाळांपैकी प्राथमिक शाळांचे प्रमाण ४६ टक्के तर उच्च प्राथमिक शाळा २४ टक्के आहेत.
- माध्यमिक शाळांचे प्रमाण केवळ १४ टक्के असल्याने उच्च वर्गात प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची प्रचंड ओढाताण होते.
शालेय गळतीचे राष्ट्रीय चित्र आणि महाराष्ट्राची स्थिती
देशातील शालेय गळतीचा विचार करता इयत्ता पहिली ते पाचवीत गळतीचे प्रमाण ०.३ टक्के आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावर हे प्रमाण ३.६ टक्के असून माध्यमिक स्तरावर ९.५ टक्क्यांवर जाते. महाराष्ट्राने प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आणून देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे. चंडिगढ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांसोबत महाराष्ट्राने हा टप्पा गाठला आहे. माध्यमिक स्तरावर मात्र महाराष्ट्रातील ९ टक्के गळती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अवघ्या ०.५ टक्क्यांनी कमी आहे. मुलांचे गळतीचे प्रमाण मुलींपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहे. आरटीई कायद्यामुळे प्राथमिक वर्गांची सोय झाली तरी माध्यमिक शाळांची उभारणी मागे पडली आहे. नवीन शाळा आणि शिक्षकांची संख्या वाढवणे गरजेचे बनले आहे.
- महाराष्ट्राने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक गळती शून्यावर आणत चंडिगढ आणि पुदुच्चेरीसोबत देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे.
- माध्यमिक स्तरावरील ९ टक्के गळती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा केवळ ०.५ टक्क्यांनी कमी असून मुलांचे प्रमाण मुलींपेक्षा अधिक आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्राथमिक गळती | शून्य टक्के | नोंदवले |
| माध्यमिक शाळा | १४ टक्के | कार्यरत |
| मुलांची गळती | ९.८ टक्के | नोंदवले |
| मुलींची गळती | ८ टक्के | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
शालेय गळतीची पार्श्वभूमी आणि पुढील पावले
विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार वर्षानुवर्षे मोफत पुस्तके, गणवेश आणि मोफत बसपास यांसारख्या सवलती पुरवत आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मिळाल्यापासून शाळांची संख्या वाढली. उच्च प्राथमिक शिक्षण संपवून मुले जेव्हा नववीत प्रवेश करतात तेव्हा शाळांचे अंतर आणि अपुरी संख्या अडथळा ठरते. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या या अहवालानंतर राज्याच्या शिक्षण आराखड्यात बदल करण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षात माध्यमिक शाळांचा विस्तार करणे आणि दुर्गम भागात नवीन वर्ग सुरू करणे हे प्रशासनाचे पुढचे पाऊल असणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने तातडीच्या आढावा बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. प्रत्येक तालुकानिहाय माध्यमिक शाळांची उपलब्धता तपासली जात असून अपुऱ्या पायाभूत सुविधा असणाऱ्या भागांची यादी तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर दूरगामी परिणामांची चिंता व्यक्त होत आहे. कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा शालेय शिक्षणावर अवलंबून असतो. माध्यमिक स्तरावरील गळतीमुळे भविष्यात तांत्रिक आणि औद्योगिक क्षेत्राला मिळणाऱ्या अर्धकुशल कामगारांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. गरीब आणि गरजू कुटुंबांतील मुलांना गावाजवळ माध्यमिक शाळा उपलब्ध नसल्यास शिक्षण थांबवावे लागत आहे. वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि आर्थिक परिस्थिती यामुळे पालक मुलांना पुढील शिक्षणासाठी पाठवण्यास धजावत नाहीत.
विद्यार्थी व शिक्षक
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून माध्यमिक स्तरावरील वर्गांमध्ये विद्यार्थी टिकवणे हे शिक्षकांसमोर आव्हान बनले आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळण्यात अडचणी येत असून नवीन शिक्षक भरतीची मागणी जोर धरत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
‘यूडायस प्लस’ अहवालाने महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा दोष उजेडात आणला आहे. प्राथमिक स्तरावर गळती शून्यावर आणून राज्याने कौतुकास्पद कामगिरी केली असली तरी माध्यमिक स्तरावरील ९ टक्के गळती चिंताजनक आहे. केवळ प्राथमिक शाळा उघडून चालणार नाही तर विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा माध्यमिक शाळा देणे गरजेचे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवून माध्यमिक शिक्षणाचाही त्यात समावेश करण्याची वेळ आली आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता आणि शाळांचे अंतर या त्रुटी दूर केल्याशिवाय गळती रोखणे अशक्य आहे. राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी माध्यमिक स्तरावरील ही गळती थांबवणे अनिवार्य आहे.