न्यूयॉर्क येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा न झाल्याने जागतिक स्तरावर या संस्थेची विश्वासार्हता वेगाने कमी होत असल्याचा इशारा भारताने दिला आहे.
८० वर्षे
जुनी सुरक्षा परिषद रचना
१ संस्था
संयुक्त राष्ट्रे (UN)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यास होत असलेल्या विलंबावर भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली. जागतिक संघर्षांवर नियंत्रण ठेवण्यास ही परिषद असमर्थ ठरत असल्याचे भारताने म्हटले. सध्या सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये कोणताही ठोस बदल दिसून येत नाही.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी परिषदेत देशाची भूमिका मांडली. जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी जबाबदार असणारे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य देश या प्रक्रियेतील मुख्य घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारताच्या या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरक्षा परिषद सुधारणांच्या मुद्द्याला नवी दिशा मिळाली. बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर जागतिक विचारवंतांकडून आता प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. ग्लोबल साऊथ देशांचा पाठिंबा वाढला.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर आपली अधिकृत भूमिका स्पष्टपणे मांडली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था सर्वसमावेशक बनवण्याची आणि शाश्वत विकासासाठी निधी पुरवण्याची मागणी भारताने अधिकृतपणे केली.
सुरक्षा परिषदेच्या अपयशावर बोट
संयुक्त राष्ट्रांच्या ८० वर्षे जुन्या रचनेत बदल करण्याची मागणी भारताने केली. सध्याचे जागतिक आव्हाने पेलण्यास ही जुनी रचना असमर्थ आहे. सुरक्षा परिषद विविध देशांमधील हिंसाचार आणि संघर्ष थांबवण्यात अपयशी ठरली. परिषदेत सुधारणा करण्याबाबतच्या चर्चा केवळ कागदावर राहिल्या आहेत. मागण्या केवळ विधानांच्या चक्रात अडकल्या आहेत. ‘पॅक्ट फॉर द फ्युचर’ अंतर्गत असणारे शांतता आणि समानतेचे मुद्दे प्रत्यक्षात आले नाहीत. ही स्थिती स्वीकारार्ह नाही.
- जागतिक शांतता राखण्यात सुरक्षा परिषद पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे प्रतिपादन.
- चर्चांच्या वर्तुळात सुधारणांचे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याचा आक्षेप.
शाश्वत विकासासाठी भारताचा पुढाकार
भारताने काही मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले. देशाने नेहमीच रचनात्मक भावनेने जागतिक करारांना पाठिंबा दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेची भूमिका मजबूत करणे गरजेचे आहे. ग्लोबल साऊथ देशांना एकत्र आणण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. कोणत्याही देशाला विकासाच्या प्रवासात मागे सोडले जाणार नाही. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी विकसनशील देशांच्या गरजेनुसार धोरणे आखणे गरजेचे आहे.
“सुरक्षा परिषदेत सुधारणा न झाल्याने लोकांचा संयुक्त राष्ट्रांवरील विश्वास कमी होत आहे. जुनी रचना आधुनिक जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम नाही.”
— पी. हरीश, संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी“भारताची भूमिका न्याय्य आहे. जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करणे ही काळाची गरज बनली आहे.”
— डॉ. आनंद कुलकर्णी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक- आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था अधिक प्रतिनिधिक आणि विकासभिमुख करण्याची मागणी.
- शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुरेसा आणि सुलभ निधी उपलब्ध करण्याचे आवाहन.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| संस्थेचे वय | ८० वर्षे | जुनी रचना |
| भारताची मागणी | सुरक्षा परिषद सुधारणा | प्रलंबित |
| लक्ष्य गट | ग्लोबल साऊथ देश | वचनबद्ध |
| मुख्य आक्षेप | अंमलबजावणीतील अपयश | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
प्रलंबित सुधारणा आणि भारताचे प्रयत्न
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी भारत अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. सध्याची रचना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या परिस्थितीवर आधारित आहे. आजच्या बदलत्या जागतिक वास्तवाचे प्रतिनिधित्व या परिषदेत दिसत नाही. भारताने यापूर्वीही अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये हा मुद्दा लावून धरला आहे. आगामी काळात होणाऱ्या महासभेच्या बैठकीत यावर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या सहयोगी देशांच्या मदतीने या सुधारणांसाठी दबाव वाढवणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोर्चेबांधणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. परराष्ट्र धोरणात आवश्यक ते बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर जागतिक वित्तीय संस्थांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय निधी उपलब्ध होण्याच्या नियमांवर व्यावसायिक धोरणे अवलंबून राहतील.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्याच्या रूपात पाहायला मिळतो. जागतिक शांतता टिकून राहिल्यास देशांतर्गत सुरक्षेचे वातावरण मजबूत राहते.
विकसनशील देशांचा वाचक वर्ग
विकसनशील देशांचा वाचक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून जागतिक पातळीवर आपल्या हक्काचा आवाज उठवण्याचे व्यासपीठ भारताला यामुळे मिळत आहे. आर्थिक न्याय मिळण्यास मदत होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यपद्धतीवर भारताने केलेले भाष्य अत्यंत वाजवी आहे. केवळ चर्चा करून जागतिक प्रश्न सुटत नाहीत हे आता स्पष्ट झाले आहे. सुरक्षा परिषदेत सुधारणा न झाल्यास ही संस्था कालबाह्य ठरण्याची भीती आहे. जगातील मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळायला हवे. वित्तीय संस्थांनी केवळ विकसित देशांचे हित न पाहता गरीब आणि विकसनशील देशांना मदत करणे गरजेचे आहे. भारताने घेतलेली ही आक्रमक पण रचनात्मक भूमिका जागतिक शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.