भारतामध्ये सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार क्षेत्र आणि विविध प्रकारच्या संगणकीय सेवांचा विस्तार अत्यंत वेगवान गतीने होत आहे. या तांत्रिक बदलांमुळे देशभरात माहिती संचयन केंद्रांचे जाळे झपाट्याने पसरत आहे. या अभूतपूर्व वाढीमुळे आगामी काही वर्षांमध्ये या केंद्रांच्या वीज वापरात मोठी वाढ होणार असून, ती सध्याच्या वापराच्या तुलनेत सुमारे आठशे टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज तंत्रज्ञांनी व्यक्त केला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही प्रगती देशाच्या एकूण ऊर्जा व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करण्याची शक्यता असून, भविष्यातील ऊर्जेचे नियोजन आतापासूनच करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सध्या देशातील माहिती संचयन केंद्रांची एकूण क्षमता अत्यंत वेगाने प्रगत होत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या केंद्रांची सद्यस्थितीतील क्षमता काही गिगावॅट इतकीच असली, तरी येत्या 2030 सालापर्यंत यामध्ये अनेक पटींनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ही वाढ एवढी अवाढव्य असेल की, त्यासाठी अतिरिक्त विजेची मोठी गरज भासणार आहे. त्यामुळेच देशाची ऊर्जा निर्मिती आणि वीज वितरण यंत्रणा या वाढत्या मागणीनुसार अधिक सक्षम आणि मजबूत करण्याची तातडीची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अन्यथा, तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामध्ये विजेचा तुटवडा हा मोठा अडथळा ठरू शकतो.
तंत्रज्ञानातील नवीन बदलांनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संगणकीय प्रणाली या पारंपरिक प्रणालींच्या तुलनेत कितीतरी अधिक पटीने ऊर्जेचा वापर करतात. अशा अद्ययावत प्रणालींमध्ये वापरले जाणारे शक्तिशाली उपकरणांचे संच सामान्य उपकरणांच्या तुलनेत चक्क दहा ते पंधरा पट अधिक वीज वापरू शकतात. माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि यंत्रणा थंड ठेवण्यासाठी लागणारी ही प्रचंड ऊर्जा माहिती संचयन केंद्रांच्या एकूण वीज वापराला झपाट्याने वर नेत असल्याचे विविध अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. यामुळेच ऊर्जा बचतीचे नवीन मार्ग शोधणे हे तंत्रज्ञान कंपन्यांपुढील मोठे आव्हान ठरत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या जरी देशाच्या एकूण वीज वापरामध्ये माहिती संचयन केंद्रांचा वाटा अल्प वाटत असला, तरी आगामी काळात हा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर, माहिती साठवणुकीच्या सेवा आणि दिवसेंदिवस वाढणारे संगणकीय आर्थिक व्यवहार यांमुळे या क्षेत्राची विजेची भूक सातत्याने वाढत आहे. वाढत्या वीज मागणीचा हा कल लक्षात घेता, भविष्यात अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज उत्पादन केंद्रांची क्षमता वाढवणे आणि वीज प्रसारण व्यवस्था अधिक आधुनिक करणे अनिवार्य ठरणार आहे.
भारत आज आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये माहिती संचयन केंद्रांचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू बनण्याची मोठी क्षमता बाळगतो. जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण करण्याची ही संधी असली, तरी या प्रगतीसोबतच ऊर्जेची उपलब्धता, भक्कम पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणावर होणारे परिणाम यांसारख्या गंभीर आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जर शासनाने आणि खाजगी क्षेत्रांनी योग्य वेळी नियोजन आणि भांडवली गुंतवणूक केली, तर आपला देश तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या जागतिक नकाशावर एक बलाढ्य शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकतो, असा ठाम विश्वास अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.