भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावर अद्याप अधिकृत स्वाक्षरी झालेली नाही. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले की, जोपर्यंत दोन्ही देशांमधील नवीन आयात शुल्क रचना पूर्णपणे निश्चित होत नाही, तोपर्यंत या करारावर स्वाक्षरी केली जाणार नाही. सध्या या व्यापारी करारातील तांत्रिक बाबी आणि सूक्ष्म तपशीलांवर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये सखोल चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दोन्ही बाजूंच्या संमतीनेच अंतिम मसुदा तयार केला जाईल.
हा महत्त्वपूर्ण व्यापार करार मार्च महिन्यात पूर्ण होईल, अशी सुरुवातीला अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, अमेरिकेतील शुल्क विषयक धोरणांमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. अमेरिकेतील न्यायालयीन निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावरील कर रचनेत बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया सध्या पुढे ढकलण्यात आल्याचे समजते, जेणेकरून भविष्यातील व्यापार अधिक सुलभ होईल.
गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने लादलेले परस्पर शुल्क रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयानंतर काही तासांतच ट्रम्प प्रशासनाने काही शुल्क उपाययोजना मागे घेण्याचे आदेश दिले आणि आयात होणाऱ्या वस्तूंवर तात्पुरता अतिरिक्त भार लावण्याची घोषणा केली. अमेरिकेतील या वेगवान राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींमुळे नियोजित व्यापार कराराची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने भारतासह पंधरा प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील उत्पादन पद्धतींबाबत चौकशी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या चौकशीचा भारतीय व्यापारावर आणि अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, याचा सविस्तर अभ्यास सध्या भारत सरकारकडून केला जात आहे. या नवीन तपासणीमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार विषयक चर्चेला अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राजेश अग्रवाल यांनी पुढे सांगितले की, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणींमुळे व्यापारावर काही प्रमाणात परिणाम होत आहे. काही विमान उड्डाणांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने हवाई मालवाहतुकीवर मर्यादा आल्या आहेत, ज्याचा परिणाम निर्यात आणि आयात प्रक्रियेवर जाणवू शकतो. असे असले तरी, या तात्पुरत्या अडचणींमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एकूण व्यापार पूर्णपणे थांबणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.