नेपाळमधील भूकंपग्रस्त क्षेत्राच्या पुनर्रचना आणि विकासाला गती देण्यासाठी भारत सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारताने नेपाळमधील भूकंप प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये एकूण चौदा शाळांच्या नवीन इमारती बांधण्यासाठी तब्बल पस्तीस कोटी दहा लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. नेपाळमधील शालेय पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि मुलांना पुन्हा एकदा सुरक्षित शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे, हा या विशेष द्विपक्षीय सहकार्याचा मुख्य उद्देश आहे.
या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी नेपाळची राजधानी काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाने एका अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कराराची माहिती दिली आहे. नेपाळ सरकारच्या शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या केंद्रीय प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट-शिक्षण या विभागाने भारताच्या या अनुदान कार्यक्रमांतर्गत शाळांच्या बांधकामासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या नवीन योजनेमुळे नेपाळमधील दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या शाळा आता पुन्हा एकदा नव्या दिमाखात उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे नवीन शैक्षणिक प्रकल्प नेपाळमधील अत्यंत संवेदनशील आणि भूकंपाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या आठ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये राबवले जाणार आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये गोरखा, नुवाकोट, धाडिंग, डोलाखा, काठमांडू, कावरेपलांचोक, रामेछाप आणि सिंधुपालचोक या क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. दोन हजार पंधरा सालामध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या अत्यंत विनाशकारी आणि प्रलयंकारी भूकंपात या भागांचे सर्वाधिक नुकसान झाले होते, ज्यामध्ये सुमारे नऊ हजार निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता आणि अनेक शाळांची वास्तू पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती.
भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींचा धोका लक्षात घेऊन या सर्व चौदा शाळांचे बांधकाम अत्यंत आधुनिक आणि भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केले जाणार आहे. नेपाळ सरकारच्या गृहनिर्माण नियमांनुसार या शाळांमध्ये मजबूत शैक्षणिक इमारती, दर्जेदार बाकडी आणि साहित्याने सुसज्ज असलेले वर्गखोल्या बांधल्या जातील. याशिवाय, मुला-मुलींच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शाळांमध्ये स्वतंत्र आणि आधुनिक स्वच्छतागृहांची सुविधा देखील निर्माण केली जाणार आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडचणीविना आपले शिक्षण पूर्ण करता येईल.
भारताने नेपाळला अशा प्रकारची मोठी मदत करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, तर यापूर्वी जानेवारी दोन हजार चोवीस मध्ये देखील भारताने नेपाळमधील आठ जिल्ह्यांमध्ये तब्बल सत्तर शाळांच्या इमारतींचे यशस्वी बांधकाम पूर्ण करून त्या नेपाळ सरकारकडे सुपूर्द केल्या होत्या. त्याच काळात काठमांडू येथील त्रिभुवन विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या भव्य वास्तूची पुनर्रचना देखील भारताच्या अनुदानातून करण्यात आली होती. प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेले हे सहकार्य भारत आणि नेपाळमधील घट्ट सांस्कृतिक व राजनैतिक संबंधांची साक्ष असून यामुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे नाते अधिक दृढ होणार आहे.