केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विविध राज्यांना वितरित करण्यात आलेल्या निधी आणि त्याच्या प्रत्यक्ष वापराचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शालेय शिक्षण अधिक बळकट करण्यासाठी आणि सरकारी निधीचा योग्य विनियोग सुनिश्चित करण्यासाठी या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
शिक्षणमंत्र्यांनी या बैठकीत ‘समग्र शिक्षा तीन पूर्णांक शून्य’ या नवीन टप्प्यावर प्रामुख्याने भर दिला. हा नवीन टप्पा अधिक कार्यक्षम, अत्यंत पारदर्शक आणि परिणामकारक बनवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी निधी वितरणाची प्रणाली सुधारली जाईल आणि कामाच्या गुणवत्तेवर थेट देखरेख ठेवली जाईल.
चालू वर्षापासून देशातील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रमुख योजना एकत्र आणून एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, समाजातील सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण अभियान आणि प्रधानमंत्री उत्कृष्ट शाळा अभियान यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश असेल. या सर्व योजना एकत्र आल्यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेत अधिक चांगला समन्वय निर्माण होईल.
या बैठकीत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्यावरही चर्चा झाली. सहकारी फेडरॅलिझम म्हणजेच सहकारी संघराज्याची भावना जोपासत राज्यांशी संवाद वाढवण्याची गरज शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम, कौशल्य विकास, क्रीडा आणि कला या विषयांवर अधिक भर दिला जाईल.
शालेय शिक्षणाचा हा एकात्मिक उपक्रम पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. शालेय शिक्षण ही एक अखंड चालणारी प्रक्रिया मानून जागतिक शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सन 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्यासाठी आणि सक्षम मानवी भांडवल तयार करण्यासाठी हे प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.