केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत काल एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीत देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील कामगिरीचा आणि धोरणात्मक प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि आगामी काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत सार्वजनिक बँकांच्या व्यवसाय वृद्धी, नफा, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि कर्ज वितरणाची क्षमता यांसारख्या प्रमुख घटकांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्यात आले. या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अत्यंत उत्कृष्ट वित्तीय आणि धोरणात्मक कामगिरी नोंदवल्याचे यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आले. बँकांच्या एकूण नफ्यात झालेली वाढ आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण कमी झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले.
या आढावा बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित असलेल्या विविध केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण योजनांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने प्रधानमंत्री जन धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कर्ज वितरण प्रणाली यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या सर्व योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांनी अधिक सक्रियपणे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सध्याच्या आधुनिक युगात बँकिंग व्यवस्थेला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी डिजिटल परिसंस्था मजबूत करणे आणि सायबर सुरक्षा अधिक कडक करणे या विषयांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला अधिक सहजतेने कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. जागतिक पातळीवरील आर्थिक अनिश्चितता लक्षात घेता, सर्व स्तरांवर बँकांनी आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवून काटकसरीचे धोरण अवलंबणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले.
वित्तीय सेवा सचिवांनी बँकिंग प्रणालीमध्ये ग्राहकांच्या तक्रार निवारणाची सक्षम यंत्रणा असणे आणि उत्तम प्रशासन मानके राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. या उपाययोजनांमुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था अधिक लवचिक, विश्वासार्ह आणि सन 2047 पर्यंतच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेशी सुसंगत राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या विशेष बैठकी दरम्यान वित्तीय सेवा विभागाच्या नवीन आणि अद्ययावत संकेतस्थळाचे औपचारिक लोकार्पणही करण्यात आले.