भारत आणि अमेरिका या दोन महासत्तांमधील व्यापारी चर्चांना आता अनपेक्षित कलाटणी मिळाली असून, भारताने अमेरिकेसोबत होणारा प्रस्तावित अंतरिम व्यापारी करार तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा कठोर पवित्रा घेतला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने अलिकडच्या काळात काही निवडक देशांच्या व्यापारी धोरणांबाबत संशयास्पद चौकशीची चक्रे फिरवल्याने दोन्ही देशांतील विश्वासाच्या वातावरणाला तडा गेला आहे. या निर्णयामुळे केवळ द्विपक्षीय व्यापारच नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेतील समीकरणेही बदलण्याची चिन्हे असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या घडामोडींमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने भारतासह जगातील सुमारे सोळा मोठ्या आणि शक्तिशाली अर्थव्यवस्थांविरोधात ‘अन्यायकारक व्यापारी पद्धती’ वापरत असल्याचा ठपका ठेवत चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीचा मुख्य रोख हा संबंधित देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादणे हा असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड न करण्याची भूमिका घेत भारताने या करारावरील स्वाक्षरीची प्रक्रिया तूर्तास बासनात गुंडाळून ठेवली आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील या व्यापारी करारावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी सखोल चर्चा करत होते. या करारानुसार, दोन्ही देशांमधील व्यापारात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी काही प्रमुख वस्तूंवरील आयात शुल्क सुमारे अठरा टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या शुल्क कपातीमुळे भारतीय कृषी उत्पादने, कापड आणि औषधनिर्माण क्षेत्राला अमेरिकन बाजारपेठेत मोठे स्थान मिळाले असते, तर अमेरिकेलाही भारतात अधिक गुंतवणूक करता आली असती. मात्र, अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे या सर्व शक्यतांवर सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेच्या या नव्या चौकशी सत्रामुळे आणि धरसोडीच्या धोरणामुळे व्यापारी चर्चांमध्ये आता कमालीची अनिश्चितता आणि अस्वस्थता पसरली आहे. भारताने आपली भूमिका अत्यंत ठामपणे मांडताना स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत अमेरिकेच्या चौकशीचा उद्देश आणि अतिरिक्त शुल्काबाबतची स्थिती स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही अंतिम करारावर स्वाक्षरी केली जाणार नाही. परिस्थितीचा पूर्ण तांत्रिक आणि आर्थिक आढावा घेतल्याशिवाय भारत सरकार कोणताही धाडसी निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे दिसून येत आहे, ज्यामुळे या प्रक्रियेला आता मोठा विलंब लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून भारत आणि अमेरिका यांचे व्यापार संबंध अत्यंत कळीचे मानले जातात. त्यामुळेच या दोन देशांतील तणावाकडे जगभरातील गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञ बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भविष्यात हे दोन्ही देश पुन्हा चर्चेच्या मेजावर येतील अशी अपेक्षा असली, तरी आता या करारासाठी नव्या अटी आणि शर्ती मांडल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. परस्पर सन्मान आणि समान व्यापारी संधी या तत्त्वावरच हा करार पुन्हा रुळावर येऊ शकेल, असे मत आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे.