श्रीलंका सध्या भीषण इंधन टंचाईचा सामना करत आहे. अशा कठीण काळात भारताने पुन्हा एकदा शेजारी प्रथम या धोरणांतर्गत श्रीलंकेला मदतीचा हात दिला आहे. भारताने श्रीलंकेला तातडीने इंधन पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला असून, डिझेल आणि पेट्रोलची जहाजे कोलंबोच्या दिशेने रवाना झाल्या आहेत.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. श्रीलंकेसारख्या देशांकडे परकीय चलनाची कमतरता असल्याने त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महागडे तेल खरेदी करणे अशक्य झाले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे श्रीलंकेकडे येणारी जहाजे अडकून पडली होती. श्रीलंकेत पुन्हा एकदा पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या असून, तिथे इंधन रेशनिंग लागू करण्याची वेळ आली आहे. भारताने श्रीलंकेची ही अडचण ओळखून आपल्या साठ्यातून इंधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने श्रीलंकेला इंधन खरेदीसाठी नवीन कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. भारतीय तेल महामंडळाची जहाजे तातडीने डिझेल घेऊन श्रीलंकेच्या बंदरांवर पोहोचत आहेत. फक्त इंधनच नाही, तर ऊर्जा व्यवस्थापनासाठी भारतीय तज्ज्ञही श्रीलंकेला मार्गदर्शन करत आहेत.
श्रीलंकेच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी भारताचे आभार मानताना म्हटले की, जर भारताने वेळीच मदत केली नसती, तर श्रीलंकेतील वीज पुरवठा आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असती. भारताने केलेली ही मदत केवळ आर्थिक नसून ती मानवतावादी दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. चीनसारख्या देशांनी या संकटात हात आखडता घेतला असताना, भारताने दाखवलेली ही सक्रियता दक्षिण आशियाई राजकारणात भारताचे स्थान अधिक बळकट करणारी आहे. हिंदी महासागरातील शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था स्थिर असणे भारतासाठी गरजेचे आहे. जर श्रीलंकेत अस्थिरता निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम भारताच्या सागरी सुरक्षेवर होऊ शकतो. त्यामुळेच, भारताने या इंधन संकटात मध्यस्थी करून श्रीलंकेला सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जागतिक बाजारात तेलाचे दर जोपर्यंत स्थिर होत नाहीत, तोपर्यंत श्रीलंकेसमोरील हे संकट कायम राहणार आहे. भारताने श्रीलंकेला नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्राकडे वळण्याचा सल्ला दिला असून, तिथे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भारतीय कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. यामुळे भविष्यात श्रीलंकेचे इंधनासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल.