अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध घेतलेल्या लष्करी कारवाईच्या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणाचे समीकरण पूर्णपणे बदलले असून याचे तीव्र आणि संमिश्र पडसाद उमटत आहेत. संयुक्त संस्थाने आणि इस्रायलने इराणमधील विशिष्ट लक्ष्यांवर केलेल्या या हल्ल्यानंतर जागतिक नेत्यांमध्ये विचारांचे दोन स्पष्ट गट पडल्याचे दिसून येत आहे. काही राष्ट्रांनी या कारवाईचे समर्थन केले असले, तरी जगातील अनेक सामर्थ्यवान देशांनी या निर्णयापासून स्वतःला लांब ठेवणेच पसंत केले आहे. ट्रम्प यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे विशेषतः नाटो आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मित्रराष्ट्रांमध्ये विचारांची मोठी दरी निर्माण झाली असून, अमेरिकेच्या या एकतर्फी भूमिकेबद्दल जागतिक स्तरावर नाराजीचा सूर उमटत आहे.
युरोपीय खंडातील आघाडीच्या देशांनी अमेरिकेच्या या लष्करी मोहिमेला उघडपणे पाठिंबा देण्याऐवजी अत्यंत संयमी आणि सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर महत्त्वाच्या युरोपीय राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी असा इशारा दिला आहे की, लष्करी बळाचा वापर करण्याऐवजी शांतता, तटस्थता आणि मुत्सद्दी संवादाचा मार्ग अवलंबणे काळाची गरज आहे. या देशांनी लष्करी संघर्षाची तीव्रता वाढल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर, काही युरोपीय नेत्यांनी या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची तातडीची सभा बोलावण्याची मागणी केली असून, या हल्ल्याच्या कायदेशीर वैधतेवर आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या मानवी हक्कांच्या प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे.
मध्य पूर्व आणि आखाती देशांच्या क्षेत्रात या लष्करी कारवाईमुळे प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून तेथील प्रतिक्रिया संमिश्र आहेत. काही अरब राष्ट्रांनी इराणच्या प्रादेशिक हालचालींचा निषेध नोंदवत त्या स्थिरतेसाठी घातक असल्याचे म्हटले असले, तरी बहुतांश देशांनी स्वतःची सुरक्षा धोक्यात येऊ नये म्हणून बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. या घटनेचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे इराणने अमेरिकेच्या या कारवाईला उत्तर म्हणून प्रत्युत्तरादाखल क्षेपणास्त्र हल्ले चढवण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे संपूर्ण आखाती क्षेत्रात युद्धाची ठिणगी पडली असून, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल बाजार आणि सागरी व्यापार मार्गांवरही दहशतीचे सावट पसरले आहे.
नाटोचे बहुसंख्य सदस्य देश आणि अमेरिकेचे जे पारंपारिक लष्करी मित्र मानले जातात, त्यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाशी असहमत असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. अनेक मित्रराष्ट्रांनी अधिकृत निवेदने प्रसिद्ध करून हे स्पष्ट केले आहे की, या लष्करी कारवाईत त्यांचा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. या देशांचा भर हा लष्करी संघर्षापेक्षा राजनैतिक आणि मुत्सद्दी वाटाघाटींवर अधिक आहे. अमेरिकेच्या या आकस्मिक निर्णयामुळे पाश्चात्य जगातील लष्करी आघाडी आणि राजनैतिक संघटनांमधील दशकांपासूनचे ऐक्य आता धोक्यात आले असून, मित्रराष्ट्रांमधील अंतर्गत मतभेद आणि विसंवाद जागतिक पटलावर उघड झाले आहेत.
जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्र आणि इतर महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी या वाढत्या संघर्षावर तीव्र चिंता व्यक्त केली असून दोन्ही बाजूंना संयम राखण्याची विनंती केली आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि जागतिक युद्ध टाळण्यासाठी परस्पर चर्चा हाच एकमेव मार्ग असल्याचे या संघटनांनी निक्षून सांगितले आहे. या लष्करी हल्ल्यामुळे जागतिक सुरक्षा यंत्रणा, कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि निष्पाप मानवी जीवनावर अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या या अस्थिर वातावरणात सर्वच राष्ट्रे अत्यंत विचारपूर्वक आणि सावधगिरीने आपला पुढचा मार्ग शोधत असून, जगाला पुन्हा एकदा शांततेच्या मार्गावर आणण्याचे मोठे आव्हान आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर उभे ठाकले आहे.