केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी नुकतीच गृहनिर्माण आणि शहरी विकास महामंडळ लिमिटेडच्या छप्पन्नव्या स्थापना दिनाच्या सोहळ्यात येत्या चार वर्षांत देशातील शहरांचा कायापालट करण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, देशातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. या योजनेमुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना शहरांमध्ये राहणीमानाचा चांगला दर्जा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रस्तावित आराखड्यानुसार, एक लाख कोटी रुपयांचा हा अवाढव्य निधी प्रामुख्याने रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पिण्याच्या शुद्ध पाणीपुरवठ्यावर खर्च केला जाणार आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन उड्डाणपूल आणि सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा विस्तार करण्यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे. या निधीच्या वितरणाचे नियोजन टप्प्याटप्प्याने करण्यात आले आहे.
मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले की, या उपक्रमांतर्गत केवळ महानगरांवरच लक्ष केंद्रित न करता, छोट्या शहरांच्या विकासालाही प्राधान्य दिले जाईल. प्रत्येक शहराची स्थानिक गरज ओळखून तेथील विकासकामांची आखणी केली जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे स्थलांतर अधिक सुसह्य होईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होतील.
स्वच्छ भारत अभियान आणि अमृत योजनेच्या यशानंतर आता हा नवा निधी शहरांच्या सौंदर्यीकरणासाठी आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी वापरला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या आधुनिक पद्धती आणि सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी या निधीतून आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. यामुळे भारतीय शहरे जागतिक दर्जाची आणि प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईल.
या महाप्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मनोहर लाल यांनी नमूद केले. केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच हा चार वर्षांचा विकास आराखडा यशस्वीरीत्या पूर्ण केला जाईल. या गुंतवणुकीमुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीला वेग येईल आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल, अशी आशा त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.