इस्रायलचे वादग्रस्त आणि जहाल विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर यांच्याविरुद्ध फ्रान्स सरकारने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. फ्रान्सने त्यांच्या देशाच्या सार्वभौम हद्दीत या इस्रायली मंत्र्याला प्रवेश करण्यास तातडीने आणि पूर्णपणे बंदी घातली आहे. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन नोएल बॅरोट यांनी सामाजिक संपर्क माध्यमावर या महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हा आंतरराष्ट्रीय वाद गाझा पट्टीकडे जाणाऱ्या एका मानवतावादी साहाय्य जहाजाच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. गाझावरील नौदल वेढा मोडून काढण्यासाठी तुर्की देशातून सुमारे पन्नास बोटींचा काफिला गाझाच्या दिशेने निघाला होता. इस्रायली नौदलाच्या विशेष सैनिकांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत या सर्व बोटी अडवल्या. या मोहिमेत सहभागी असलेल्या चारशे तीसहून अधिक परदेशी कार्यकर्त्यांना इस्रायली सैन्याने बळाचा वापर करून ताब्यात घेतले आणि त्यांना अश्दोद बंदरावरील एका विशेष केंद्रात आणून नजरकैदेत ठेवले.
या आंतरराष्ट्रीय बंदीचे मुख्य कारण इस्रायली मंत्री इतामार बेन ग्वीर यांनी स्वतः प्रसारित केलेली एक चित्रफित ठरले आहे. या चित्रफितीमध्ये ताब्यात घेतलेल्या परदेशी नागरिकांचे हात पाठीमागे बांधून आणि त्यांच्या डोळ्यांवर पट्ट्या बांधून त्यांना गुडघ्यावर जमिनीवर बसवून ठेवल्याचे दिसत होते. या असहाय्य कार्यकर्त्यांच्या समोर उभे राहून मंत्री बेन ग्वीर हे इस्रायलचा ध्वज फडकवत होते आणि त्यांची क्रूर थट्टा करत होते. त्यांनी या नागरिकांना दहशतवाद्यांचे समर्थक असे संबोधून त्यांना आणखी काळ तुरुंगात डांबण्याची मागणी केली होती.
या चित्रफितीमुळे संपूर्ण युरोप खंडातून तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. ताब्यात घेतलेल्या नागरिकांमध्ये फ्रान्स आणि युरोपीय संघातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीने किंवा शासकीय उच्चपदस्थ मंत्र्याने परदेशी नागरिकांना अशा प्रकारे धमकावणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांची जाहीर मानहानी करणे हे कोणत्याही जागतिक नियमात बसणारे नाही, असे फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या असभ्य आणि आक्षेपार्ह वर्तनामुळेच फ्रान्सने ही कठोर कारवाई केली आहे.
फ्रान्स सरकारने केवळ स्वतःच्या देशात बंदी घालून हा विषय थांबवला नसून, संपूर्ण युरोपीय महासंघाने एकत्र येऊन या इस्रायली मंत्र्यावर कडक आर्थिक आणि राजनैतिक निर्बंध लादावेत, अशी आग्रही मागणीही केली आहे. इटली आणि स्पेन यांसारख्या इतर प्रमुख युरोपीय देशांनीही फ्रान्सच्या या भूमिकेला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे, या सर्व प्रकारामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही आपल्याच मंत्र्यांच्या या कृत्यापासून अंतर राखत, हे वर्तन इस्रायलच्या मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचे सांगत या वर्तनाचा निषेध केला आहे.