पश्चिम बंगालमधील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी नवनिर्वाचित सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. येत्या जुलै महिन्यापासून संपूर्ण राज्यामध्ये केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी आयुष्यमान भारत आरोग्य विमा योजना अधिकृतपणे लागू केली जाणार आहे. राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना देशातील कोणत्याही भागात मोफत वैद्यकीय उपचार घेण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.
या नवीन निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील ‘स्वास्थ्य साथी’ या जुन्या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील सुमारे सहा कोटी कार्डधारकांना आता थेट आयुष्यमान भारत योजनेशी जोडले जाईल. या सर्व पात्र नागरिकांना जुलै महिन्यापर्यंत नवीन आरोग्य ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. याशिवाय, ज्या नागरिकांकडे पूर्वीचे कोणतेही कार्ड नव्हते, अशा नवीन गरजू अर्जदारांनाही या योजनेत नोंदणी करण्याची खुली संधी दिली जाईल, ज्यामुळे राज्यातील आरोग्य संरक्षणाची व्याप्ती वाढणार आहे.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालला तीन हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले आहे. या एकूण निधीपैकी पहिल्या हप्त्यापोटी पाचशे कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत जमा देखील झाले आहेत. या मिळालेल्या निधीमधून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी दोन हजार एकशे तीन कोटी रुपये आणि थेट आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नऊशे शहात्तर कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या आर्थिक बळामुळे राज्यातील रुग्णालयांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
औषधोपचाराचा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यात चारशे चौऱ्याहत्तर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. सध्या राज्यात केवळ एकशे सत्तर अशी केंद्रे कार्यरत असून, आता त्यांची संख्या वाढवून ती थेट तालुका आरोग्य केंद्र, उपविभागीय आणि जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत विस्तारली जातील. या केंद्रांवर मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासारख्या जुनाट आजारांची महागडी औषधे पन्नास ते ऐंशी टक्क्यांपर्यंतच्या घसघशीत सवलतीत उपलब्ध होणार असल्याने, सामान्य रुग्णांचा महिन्याचा औषध खर्च खूप कमी होईल.
राज्यातील आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सध्या राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये एकही वैद्यकीय महाविद्यालय नाही, तिथे नवीन महाविद्यालये उभारण्याचा प्रस्ताव लवकरच केंद्राकडे पाठवला जाईल. तसेच, उत्तर बंगालमध्ये एका अत्याधुनिक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे. यासोबतच, महिला आरोग्यासाठी वयाच्या चौदा ते पंधरा वर्षांतील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्कर्करोगाविरुद्ध प्रतिबंधक लस देण्याची मोहीम 30 मेपासून सुरू केली जाईल.