स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध शालेय वस्तूंच्या खरेदी प्रक्रियेत यंदा बदल करण्यात आला आहे. सत्ताधारी महायुतीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, ही संपूर्ण खरेदी आता कंत्राटदारांऐवजी थेट केंद्र सरकारच्या शासकीय ऑनलाईन बाजारपेठ संकेतस्थळावरून केली जात आहे. हा बदल प्रथमच लागू होत असल्यामुळे तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागत असून, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना हे साहित्य मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे.

यापूर्वी राबवली जाणारी पारंपरिक निविदा प्रक्रिया पालिका प्रशासनाने पूर्णपणे रद्द केली आहे. सामग्री खरेदीच्या व्यवहारातील मध्यस्थांची आणि कंत्राटदारांची साखळी मोडीत काढण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बाजारपेठेतील जागतिक स्तरावरील नामांकित आणि थेट उत्पादक कंपन्यांनी या पुरवठा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, जेणेकरून मालाचा दर्जा सुधारेल आणि पालिकेच्या पैशांचा अपव्यय थांबेल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.

शासकीय ऑनलाईन बाजारपेठेवरून कंत्राटदार निश्चित झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समिती आणि पालिकेच्या सभागृहापुढे ठेवला जात आहे. तेथून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित पुरवठादाराला प्रत्यक्ष कामाचे आदेश दिले जातील. नियमांनुसार, हे आदेश मिळाल्यापासून पुढील पंचेचाळीस दिवसांत सर्व वस्तूंचा पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ऑगस्ट महिना उजाडेल आणि तोपर्यंत पावसाचा जोरही कमी झालेला असेल, असा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला आहे.

दुसरीकडे, या नवीन खरेदी पद्धतीमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक निधीची बचत होईल, असा विश्वास स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केला आहे. उदाहरणार्थ, बाजारात दोनशे अठरा रुपयांना मिळणारा रेनकोट पालिकेला केवळ एकशे सहासष्ट रुपयांना मिळणार आहे. केवळ या एकाच वस्तूच्या खरेदीतून पालिकेचे दोन कोटी रुपयांहून अधिक पैसे वाचणार असून, सर्व सत्तावीस वस्तूंच्या एकूण खरेदीतून तब्बल तीस ते चाळीस कोटी रुपयांची घसघशीत बचत होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

या कल्याणकारी योजनेचा लाभ मुंबईतील पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता आठवी ते दहावीच्या एकूण चौऱ्याहत्तर हजार एकशे अकरा मुला-मुलींना मिळणार आहे. मात्र, या नवीन निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून यामध्ये एकाधिकारशाही आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांनी केला आहे. केवळ तांत्रिक कारणांचा दाखला देऊन इतर अनुभवी संस्थांना प्रक्रियेतून बाहेर काढले गेल्यामुळे या संपूर्ण व्यवहारावर आता राजकीय वर्तुळातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.