स्वतंत्र बातमी

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्कळीत झालेला इंधन पुरवठा यामुळे महाराष्ट्रात निर्माण होऊ शकणाऱ्या संभाव्य गॅस टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आता राज्यातील पेट्रोल पंपांवर रॉकेल विक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून इराण आणि इस्रायलमधील तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी हा सागरी मार्ग अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. भारताचा बराचसा एलपीजी पुरवठा याच मार्गावरून येतो. जरी ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदा देवी’ सारखी जहाजे भारतात पोहोचली असली, तरी भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता राज्यात गॅसचा तुटवडा जाणवू शकतो. अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडरच्या वितरणास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते.

छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, सध्या रेशन दुकानांमार्फत मिळणारे रॉकेल हे केवळ अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी मर्यादित आहे. मात्र, गॅस टंचाईमुळे सर्वसामान्य जनतेला इंधनाचा दुसरा पर्याय मिळावा म्हणून पेट्रोल पंपांवर रॉकेलची विक्री सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन आहे पण सिलिंडर संपल्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे, असे नागरिकही येथून रॉकेल खरेदी करू शकतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यामुळे आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. छगन भुजबळ यांनी सूतोवाच केले की, केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या सूचनांनुसार दरांमध्ये बदल होऊ शकतात. मात्र, राज्यांतर्गत साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. गॅस टंचाईच्या अफवा पसरवून काही वितरक सिलिंडरची साठेबाजी करत असल्याची माहिती सरकारला मिळाली आहे. यावर बोलताना मंत्री म्हणाले की, राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नये. कोणत्याही वितरकाने गॅस देण्यास नकार दिला किंवा जादा दराची मागणी केली, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.