विद्यार्थ्यांना मंत्रालयात कामाची संधी
दि. 26दि. 26 । जुलै । 2026
राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाकडून महाराष्ट्रातील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी ६ आठवड्यांच्या विशेष कार्यानुभव उपक्रमाची घोषणा झाली आहे. मंत्रालयातील विधि विधान शाखेत कायद्याचे मसुदे, अध्यादेश, नियम आणि अधिसूचना तयार करण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाली आहे.
१२
निवड केली जाणारी एकूण विद्यार्थी संख्या
६
कार्यानुभवाचा कालावधी (आठवडे)
१०,०००
यशस्वी विद्यार्थ्यांना मिळणारे विद्यावेतन (रुपये)
७
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (ऑगस्ट २०२६)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागात कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना ६ आठवड्यांच्या कार्यानुभवाची संधी जाहीर झाली आहे. मंत्रालयात विधेयके, अध्यादेश आणि कायद्यांचे मसुदे तयार करण्याचे प्रत्यक्ष काम शिकण्याची सोय करण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य विधि व न्याय विभाग आणि एआईसीटीई प्रशासन संयुक्तपणे ही प्रक्रिया राबवत आहे. महाराष्ट्रातील विधी महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांमधील गुणवंत विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी ७ ऑगस्टपर्यंत एआईसीटीई पोर्टलवरून अर्ज नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या १२ विद्यार्थ्यांना २४ ऑगस्टपासून मंत्रालयातील विधि विधान शाखेत दररोज सकाळी ११ ते ५ या वेळेत उपस्थित राहावे लागत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने गुणांच्या आणि गुणवत्तेच्या आधारे पारदर्शक निवड पद्धत निश्चित केली आहे. एमएचटी सीईटी विधी किंवा सीएलएटी परीक्षांमध्ये किमान ७० गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवडीत प्राधान्य दिले जात आहे.
पात्रतेचे निकष आणि अर्जाची नोंदणी पद्धत
विधि व न्याय विभागाच्या या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी विशिष्ट शैक्षणिक आणि वयाची अट लागू करण्यात आली आहे.
- ५ वर्षांच्या एलएलबीचे ४ थे-५ वे वर्ष, ३ वर्षांच्या एलएलबीचे २ रे-३ रे वर्ष आणि एलएलएमचे विद्यार्थी पात्र ठरतात.
- अर्जदाराचे वय २८ वर्षांपेक्षा कमी असणे तसेच महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी दाखला अनिवार्य आहे.
निवड प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप
उपक्रमांतर्गत ५ वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमातून ६, ३ वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमातून ४ आणि एलएलएम अभ्यासक्रमातून २ अशा एकूण १२ विद्यार्थ्यांची निवड केली जात आहे. एमएचटी सीईटी विधी किंवा सीएलएटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. समान गुण असणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत १२ वीच्या गुणांचा विचार होतो. एका महाविद्यालयातून एकाच विद्यार्थ्याची निवड करण्याचे धोरण आखले आहे. ई-मेल, टपाल किंवा प्रत्यक्ष सादर केलेले अर्ज फेटाळले जातात. केवळ एआईसीटीई पोर्टलवरील ऑनलाइन अर्ज ग्राह्य धरले जातात. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संविधानातील कायदेशीर तरतुदींचा वापर, विधेयके मंजूर होण्याची प्रक्रिया आणि मसुदा लेखन शिकता येते. कार्यानुभव कालावधीत दैनंदिन कामाची नोंद ठेवणे आणि गोपनीयतेचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. यशस्वी पूर्ततेनंतर शासनाकडून प्रमाणपत्र दिले जाते.
“कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय कायदे निर्मितीची प्रक्रिया जवळून अनुभवता यावी यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामकाजाचा मौल्यवान अनुभव यातून प्राप्त होत आहे.”
— विधि व न्याय विभाग अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई- महाराष्ट्रातील रहिवासी आणि मराठी भाषेचे ज्ञान असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे.
- यशस्वी उमेदवारांना १० हजार रुपयांचे मानधन आणि अधिकृत शासकीय प्रमाणपत्र सुपूर्द केले जात आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| कार्यानुभव कालावधी | २४ ऑगस्ट ते १ ऑक्टोबर | निश्चित |
| अर्जाचे माध्यम | एआईसीटीई पोर्टल | ऑनलाइन |
| विद्यावेतन रक्कम | १०,००० रुपये | मंजूर |
| एकूण निवड | १२ विद्यार्थी | गुणवत्तानिहाय |
पार्श्वभूमी
शासकीय कार्यानुभव उपक्रमाची पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा काय?
राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने यापूर्वी सहा वेळा अशा प्रकारच्या कार्यानुभव उपक्रमाचे यशस्वी आयोजन केले आहे. कायदा शाखेतील विद्यार्थ्यांना पदवी घेतानाच शासकीय कायदेमंडळ आणि प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष पद्धतींची माहिती व्हावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. न्यायालयात चालणाऱ्या युक्तिवादांव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष मंत्रालयात विधेयकांचे प्रारूप (ड्राफ्टिंग) कसे तयार होते, नियम आणि अधिसूचना कशी प्रसिद्ध केली जाते, याविषयीचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक मानले जाते. ७ ऑगस्ट रोजी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त अर्जांची छाननी केली जात आहे. त्यानंतर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या १२ विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जात आहे. २४ ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष कार्यानुभव वर्ग सुरू होत आहेत. या उपक्रमामुळे प्रशासनाला उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे सहकार्य लाभत आहे. विधी शिक्षण घेणाऱ्या युवा वकिलांना भविष्यातील करिअरसाठी भक्कम पायाभूत अनुभव प्राप्त होत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विधि व न्याय विभागाने प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्रालयातील विधि विधान शाखेत नवीन तंत्रज्ञान आणि विधी शाखेतील नवोदित प्रतिभांचा उपयोग करून घेतला जात आहे. कायदे निर्मितीच्या प्रक्रियेत तरुण दृष्टिकोन समाविष्ट करण्यास मदत मिळत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर कायदेशीर सल्लागार आणि कॉर्पोरेट लॉ क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. सरकारी धोरणे आणि कायद्यांचे मसुदे समजणारे कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत मिळत आहे. भविष्यात खासगी आणि संस्थात्मक क्षेत्राला कायदेविषयक मसुदा लेखनात निष्णात असलेले तरुण तज्ज्ञ उपलब्ध होत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत असून अधिक स्पष्ट, सुटसुटीत आणि नागरिक केंद्रित कायदे बनवण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. विधी शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय यंत्रणेची रचना समजल्यामुळे भविष्यात सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक गती आणि स्पष्टता येण्यास मदत होत आहे.
विधी क्षेत्रातील विद्यार्थी
विधी क्षेत्रातील विद्यार्थी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून प्रत्यक्ष मंत्रालयात काम करण्याचा दुर्मिळ अनुभव प्राप्त होत आहे. पदवीचे शिक्षण सुरू असतानाच शासकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञांसोबत काम करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. मिळालेले विद्यावेतन आणि प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक वाटचालीत मोलाचे ठरत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेला ६ आठवड्यांचा कार्यानुभव उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आणि काळाची गरज साधणारा उपक्रम आहे. केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता विद्यार्थ्यांना कायद्याचे मसुदे, अध्यादेश आणि विधिमंडळ कार्यपद्धती प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी यामुळे प्राप्त होत आहे. गुणवत्ता निकषांवर १२ विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना मानधन देणे ही बाब युवकांमधील गुणवत्तेचा सन्मान करणारी आहे. अशा उपक्रमांची व्याप्ती वाढवून अधिक विद्यार्थ्यांना संधी देणे गरजेचे मानले जाते. भविष्यात निष्णात आणि प्रशासकीय ज्ञान असलेले कायदेतज्ज्ञ घडवण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.