राज्य सरकारने या बाधित शेतकऱ्यांसाठी ८४ कोटी २३ लाख ६५ हजार रुपयांच्या भरीव मदत निधीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. महसूल आणि वन विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या नियमांनुसार ही मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
८४.२३ कोटी
एकूण मंजूर निधी
४५,०४२
एकूण लाभार्थी शेतकरी
३८,३५८ हेक्टर
एकूण बाधित क्षेत्र
२१
लाभास पात्र जिल्हे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
एप्रिल आणि मे महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने ८४ कोटी २३ लाख रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा होणार आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य सरकारचा महसूल आणि वन विभाग तसेच आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या मदत निधीच्या वितरणाचे थेट निर्देश दिले आहेत. जिल्हा प्रशासन यात मुख्य भूमिका बजावत आहे.
तात्कालिक परिणाम
जिल्हा प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर नोंदवण्याचे काम सुरू झाले आहे. बँकांना या निधीतून शेतकऱ्यांची जुनी कर्जवसुली न करण्याचे सक्त आदेश तातडीने देण्यात आले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत (एसडीआरएफ) मदत देण्याचे निश्चित केले आहे. मदत वितरण पूर्ण होताच पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
विभागनिहाय निधीचे वाटप
राज्यातील वेगवेगळ्या महसुली विभागांना नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. अमरावती विभागाला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे.
- अमरावती विभागातील २८,५७१ शेतकऱ्यांसाठी ६८.०९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
- कोकण विभागासाठी सर्वात कमी म्हणजेच ३२.१४ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
जिल्हावार लाभार्थी आणि पिकांचे क्षेत्र
या शासकीय मदतीचा लाभ राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये नागपूर, गोंदिया, वर्धा, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, सांगली, पुणे आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकूण ३८,३५८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई यातून दिली जाईल. अमरावती विभागात ३०,३२५ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नागपूर विभागासाठी ६.०७ कोटी, नाशिक विभागासाठी ५.२४ कोटी, पुणे विभागासाठी ३.७३ कोटी आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी ७६.९९ लाख रुपये वितरित केले जातील.
“मदतीचा निधी बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी वळवता येणार नाही. मदत वितरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
— मकरंद पाटील, आपत्ती व पुनर्वसन मंत्री- अमरावती विभागातील २८,५७१ शेतकऱ्यांसाठी ६८.०९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
- एकूण ३८,३५८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई दिली जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| निधी वाटप पद्धत | थेट बँक खाते वर्ग (डीबीटी) | कार्यरत |
| सर्वोच्च मदत विभाग | अमरावती विभाग (६८.०९ कोटी) | पूर्ण |
| कर्ज वसुली बंदी | शासकीय बँकांसाठी आदेश | नोंदवले |
| पारदर्शकता संकेतस्थळ | जिल्हा प्रशासनाची वेब पोर्टल | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
निधी वाटपाची पार्श्वभूमी काय?
राज्यात दरवर्षी मार्च ते मे दरम्यान अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढत आहे. चालू वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या वादळी पावसामुळे हातात आलेली पिके पूर्णपणे नष्ट झाली होती. शेकडो हेक्टरवरील फळबागा आणि रब्बी पिकांचे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून पिके घेतली होती. या संकटानंतर शेतकरी संघटनांनी शासकीय मदतीची मागणी केली होती. प्रशासनाने पंचनामे पूर्ण करून अहवाल सरकारकडे पाठवला होता. या अहवालाच्या आधारे आता निधी मंजूर झाला असून पुढील काही दिवसांत प्रत्यक्ष बँक खात्यात पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्परतेने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. संगणकीय प्रणालीवर अचूक डेटा नोंदवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. निधी वितरण काळात बँकांमध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेता स्थानिक पातळीवर योग्य नियोजन करण्यात येत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात बळ मिळण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आल्यास बाजारपेठेतील खरेदी वाढू शकते. कृषी निविष्ठा आणि खते विक्री क्षेत्रातील मंदी दूर होण्यास मदत होईल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सकारात्मक होईल. अवकाळी पावसामुळे भाजीपाला आणि फळांचे दर वाढले होते. या आर्थिक मदतीमुळे शेतकरी पुन्हा शेती कामाला लागतील आणि बाजारपेठेतील शेतीमालाचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल.
शेतकरी
शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून खरीप हंगामाच्या तोंडावर त्यांना हा आर्थिक आधार मिळाला आहे. बँकांच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीला चाप बसल्याने बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
संकटातील बळीराजाला वेळेत आधार
राज्य सरकारने अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केलेली ८४ कोटी रुपयांची मदत स्वागतार्ह पाऊल आहे. अनेकदा सरकारी मदत जाहीर होते पण ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला कमालीचा उशीर होतो. यावेळी सरकारने थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बँकांना या निधीतून जुनी कर्जवसुली करण्यास लावलेली बंदी होय. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात खरीप पेरणीसाठी काही पैसा शिल्लक राहील. प्रशासनाने आता कोणतीही तांत्रिक दिरंगाई न करता ही रक्कम तत्परतेने वाटप करावी. पारदर्शकतेसाठी लाभार्थ्यांची यादी संकेतस्थळावर टाकण्याचा निर्णय देखील प्रशासकीय उत्तरदायित्व वाढवणारा आहे.