नवी दिल्ली. देशात कुपोषण आणि अतिवजन अशा दुहेरी आरोग्याच्या समस्येत वाढ झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात कमी वजनाच्या रुग्णांची संख्या लक्षणीय आहे. अतिवजन असलेल्या नागरिकांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. ही स्थिती सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी आव्हानात्मक बनली आहे.
४.४ कोटी
अतिवजन असलेल्या महिलांची संख्या
२.६ कोटी
अतिवजन असलेल्या पुरुषांची संख्या
३.५ कोटी
कमी वजन असलेली मुले
१९०
अभ्यासात समाविष्ट देश
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारतात एकाच वेळी कुपोषण आणि अतिवजन अशा दोन टोकाच्या समस्या वाढल्या आहेत. वैद्यकीय संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार देशात दोन्ही घटकांची आकडेवारी चिंताजनक आहे. बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण कायम असून प्रौढांमध्ये लठ्ठपणा वाढत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘द लॅन्सेट’ या आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय पत्रिकेने हा संयुक्त अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच आयसीएमआर या संस्थेचा सहभाग आहे. तज्ज्ञांच्या चमूने देशातील आरोग्य स्थितीचे सखोल विश्लेषण केले आहे.
तात्कालिक परिणाम
आरोग्य विभागाकडून विविध पातळ्यांवर जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये पोषण आहाराबाबत विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. वैद्यकीय यंत्रणेने नागरिकांना जीवनशैलीत बदल करण्याचे आवाहन केले आहे. आहाराच्या सवयी सुधारण्यासाठी विशेष समुपदेशन केंद्र सुरू केले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या अहवालाची गंभीर दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय पोषण अभियानाची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात येत आहे. सरकारी पातळीवर अन्न सुरक्षा मानके सुधारण्यासाठी नवे नियम तयार करण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागात पोषण आहार पोहोचवण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
कुपोषण आणि लठ्ठपणाचे संकट
देशात सध्या आरोग्याचे दोन परस्परविरोधी प्रवाह दिसत आहेत. एका बाजूला गरीब कुटुंबांमधील बालकांमध्ये अन्न सुरक्षेअभावी कुपोषण आढळते. दुसऱ्या बाजूला शहरी भागात अयोग्य जीवनशैली आणि जंक फूडच्या सेवनाने लठ्ठपणा वाढत आहे. लॅन्सेट नियतकालिकातील संशोधनाने या दुहेरी धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. शरीरासाठी आवश्यक पोषक तत्वांची कमतरता हे यामागील मुख्य सूत्र आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ या स्थितीला ‘अन्नाचा असमतोल’ असे संबोधतात. या समस्येचे निवारण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. सर्व स्तरांतील नागरिकांना सकस आहार मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने याविषयी व्यापक धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे.
- देशातील महिला आणि बालकांमध्ये रक्ताल्पतेची समस्या तीव्र आहे.
- शहरी भागात मैदानी खेळांचा अभाव आणि बैठी जीवनशैली वाढली आहे.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि धोरणे
आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रशासनाने अन्न उत्पादनांच्या दर्जावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पॅकेज्ड फूडवर पोषक मूल्यांची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. शाळांमध्ये सकस आहाराचे वाटप करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विविध राज्यांमध्ये पोषण सप्ताह आयोजित करून जनजागृती केली जाते. योगासने आणि नियमित व्यायामाचा प्रचार शासकीय पातळीवरून केला जात आहे. स्थानिक स्तरावर आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन वेगाने सुरू आहे. सकस तृणधान्यांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. नागरिकांनी आहारात बाजरी, ज्वारी अशा पारंपरिक धान्यांचा समावेश करणे हितकारक आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत.
“भारतातील दुहेरी कुपोषणाची समस्या अतिशय चिंताजनक आहे. नागरिकांनी दैनंदिन आहारात सकस आणि पारंपरिक अन्नपदार्थांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. शासन पातळीवर योग्य धोरणे राबवून सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”
— डॉ. राजीव बहल, महासंचालक, आयसीएमआर.“शहरी भागातील बालकांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. जंक फूडच्या जाहिरातींवर नियंत्रण आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. पालकांनी बालकांच्या खाण्याच्या सवयींवर आणि मैदानी खेळांवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.”
— डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, माजी मुख्य शास्त्रज्ञ, डब्ल्यूएचओ.- शासकीय योजनांच्या माध्यमातून फोर्टिफाइड तांदळाचे वाटप सुरू आहे.
- शाळा आणि महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहात जंक फूडवर बंदी आणली आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अहवाल प्रसिद्धी | २२ सप्टेंबर (मंगळवार) | नोंदवले |
| संशोधन संस्था | लॅन्सेट आणि जागतिक आरोग्य संघटना | पूर्ण |
| अभ्यासाचा विषय | कुपोषण आणि लठ्ठपणा | कार्यरत |
| लक्ष्य गट | महिला, पुरुष आणि मुले | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
कुपोषणाचा इतिहास आणि सद्य आव्हाने काय आहेत?
भारतात गेल्या अनेक दशकांपासून कुपोषण निर्मूलनासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. पूर्वी केवळ कमी वजनाच्या बालकांची समस्या मुख्य मानली जात असे. गेल्या दशकभरात देशात आर्थिक प्रगतीसोबतच खाण्याच्या सवयी बदलल्या आहेत. प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वापर वाढला आहे. शारीरिक हालचाली कमी झाल्या आहेत. जुन्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालात लठ्ठपणाची सुरुवात नोंदवली गेली होती. सध्याच्या लॅन्सेट अहवालाने या दोन्ही टोकाच्या समस्या एकाच वेळी देशासमोर असल्याचे सिद्ध केले आहे. जागतिक पातळीवर भारताची आरोग्य प्रतिमा सुधारण्यासाठी या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागत आहे. आगामी काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत बदल करण्याचे पाऊल प्रशासनाने उचलले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अन्न सुरक्षा यंत्रणेला अधिक सतर्क करण्यात आले आहे. हॉटेल्स आणि पॅकेज्ड फूड कंपन्यांसाठी नवीन कठोर नियम लागू केले आहेत. भेसळयुक्त अन्न विकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. आरोग्य विभागाच्या वतीने ग्रामीण आणि शहरी भागात विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सेंद्रिय आणि सकस अन्न उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी कमी साखर आणि कमी चरबी असलेल्या पदार्थांचे उत्पादन सुरू केले आहे. आरोग्याभिमुख उत्पादनांच्या बाजारपेठेत नवीन गुंतवणूक होत आहे. जंक फूड उत्पादक कंपन्यांवर जाहिरातींच्या बाबतीत बंधने येत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आरोग्याविषयीच्या वाढत्या जागरूकतेतून दिसत आहे. लोक आपल्या रोजच्या आहारातील कर्बोदकांचे प्रमाण कमी करत आहेत. भाजीपाला आणि फळांच्या खरेदीत वाढ झाली आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यासाठी जिम आणि योगा वर्गांकडे कल वाढल्याचे चित्र विविध शहरांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
विद्यार्थी आणि पालक
विद्यार्थी आणि पालक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून शाळांच्या उपाहारगृहातील अन्नाचा दर्जा सुधारण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. पालकांनी घरगुती डब्यामध्ये सकस जेवण देण्यास प्राधान्य दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक सुदृढतेसाठी शाळांमध्ये क्रीडा तासिका अनिवार्य केल्या आहेत. मुलांच्या आरोग्याबाबत सजगता वाढली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
आरोग्याचा दुहेरी समतोल साधण्याचे आव्हान. भारतासमोरील कुपोषण आणि लठ्ठपणाचे संकट हे केवळ आरोग्यविषयक नसून देशाच्या आर्थिक विकासाशी जोडलेले आहे. निरोगी मनुष्यबळ हे देशाच्या प्रगतीचा मुख्य कणा असते. एका बाजूला भूकमुक्तीचे उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला शहरी भागातील सुबत्तेमुळे येणाऱ्या आजारांना रोखणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारी योजनांवर विसंबून न राहता लोकचळवळ उभारण्याची गरज आहे. अन्नधान्य उत्पादनात पोषकतेला प्राधान्य देणे काळाची गरज बनली आहे. शाळा, कुटुंबे आणि प्रशासन यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास भारताला या चक्रव्यूहातून बाहेर काढणे शक्य आहे. ही लढाई दीर्घकालीन आहे.