स्वतंत्र बातमी

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण एक लाख बारा हजार सातशे एकोणसत्तर पदे रिक्त असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत या संदर्भात सदस्य सुलभा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी पदे रिक्त असल्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. या सूचनेवर झालेल्या सविस्तर चर्चेदरम्यान सरकारकडून रिक्त असलेल्या सर्व पदांची अधिकृत आकडेवारी सादर करण्यात आली.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये अ, ब, क व ड या संवर्गांतील मिळून दोन हजार तीनशे आठ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, नागरी स्वच्छतेसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांची सहा हजार एकशे सत्तावीस पदेही रिक्त असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

तसेच राज्यातील एकोणतीस महानगरपालिकांमध्ये मिळून एक लाख चार हजार तीनशे चौतीस पदे रिक्त आहेत. अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे, तर काही ठिकाणी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक विभागांच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी ही रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेदरम्यान सदस्य अभिजित पाटील आणि प्रवीण दटके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करून ही भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी लावून धरली.