जगातील आघाडीची सामाजिक माध्यम कंपनी मेटा प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत अमेरिकेतील न्यायालयाने दंड ठोठावला आहे. आपल्या विविध माध्यमांवर अल्पवयीन मुलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यात कंपनीला पूर्णपणे अपयश आल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. या संवेदनशील प्रकरणामुळे जगभरात सामाजिक माध्यमांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि मुलांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीअंती न्यायालयाने कंपनीला सुमारे तीनशे पंच्याहत्तर दशलक्ष डॉलर, म्हणजेच भारतीय चलनानुसार अंदाजे तीन हजार शंभर कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. आपल्या व्यासपीठावर मुलांना चुकीच्या, हिंसक आणि धोकादायक आशयापासून वाचवण्यात कंपनीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध झाले आहे. सरकारी पक्षाच्या वतीने यापूर्वी यापेक्षाही जास्त दंडाची मागणी करण्यात आली होती, मात्र सर्व तांत्रिक बाजू तपासून न्यायालयाने ही दंडात्मक रक्कम निश्चित केली आहे.
न्यायालयीन चौकशीदरम्यान अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या सामाजिक माध्यमांवर अल्पवयीन मुलांना सातत्याने अयोग्य आणि अश्लील सामग्री दाखवली जात होती, ज्यामुळे त्यांच्यावर चुकीचे संस्कार होण्याची भीती निर्माण झाली. इतकेच नव्हे तर, या माध्यमांद्वारे मुले गुन्हेगारी टोळ्यांच्या संपर्कात येण्याची शक्यताही वाढली होती. मानवी तस्करी आणि लैंगिक शोषणासारख्या घृणास्पद गुन्ह्यांसाठी या व्यासपीठाचा गैरवापर झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या धोक्यांची पूर्ण कल्पना असूनही कंपनीने वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
या खटल्याच्या निकालपत्रात न्यायमंडळाने स्पष्ट केले की, कंपनीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे. आपली सामाजिक माध्यमे मुलांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खोटा दावा करून पालकांची आणि वापरकर्त्यांची दिशाभूल केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयाला जागतिक स्तरावर ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, नफेखोरीपेक्षा वापरकर्त्यांची, विशेषतः मुलांची सुरक्षितता ही सामाजिक माध्यम कंपन्यांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे या निकालाने अधोरेखित केले आहे.
दरम्यान, मेटा कंपनीने न्यायालयाच्या या निर्णयाशी असहमती दर्शवली असून, या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. आपल्या माध्यमांवर सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि आक्षेपार्ह आशय रोखण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून सतत प्रयत्न करत असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. मात्र, या निकालामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना एक कठोर संदेश मिळाला असून, भविष्यात मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज या निमित्ताने स्पष्ट झाली आहे.