स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई किनारी रस्त्याला गती दिली आहे. या प्रकल्पाच्या उत्तर टप्प्यातील विविध परवानग्या मिळवण्यासाठी प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. हा टप्प्यासाठी सातशे पंधरा कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. या निधीमुळे प्रकल्पाच्या कामातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर होतील. यामुळे वर्सोवा ते दहिसर आणि भाईंदर तसेच गोरेगाव-मुलूंड जोडरस्ता या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती मिळेल.

विविध सात पॅकेजेसमध्ये कामाची विभागणी

किनारी रस्ता प्रकल्पाचे एकूण काम सात वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी नामांकित कंत्राटदार कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये वर्सोवा – बांगूर नगर आणि गोराई – दहिसर या कामांची जबाबदारी मेसर्स ॲपको इन्फ्राटेक प्राव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे आहे. बांगूर नगर – माइंड स्पेस मालाड या उन्नत मार्गाचे काम मेसर्स जे. कुमार-एन.सी.सी. संयुक्त कंपनी करत आहे. मालाड ते चारकोप खाडीदरम्यानच्या उत्तर आणि दक्षिण दिशेने जाणाऱ्या भुयारी मार्गांचे काम मेसर्स मेघा इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. तसेच चारकोप खाडी ते गोराई आंतरबदल आणि दहिसर ते भाईंदर उन्नत मार्ग या भागांचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड या नामांकित कंपनीमार्फत चालवले जात आहे.

पूर्वतयारी आणि वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी

सुरुवातीचा सहा महिन्यांचा वेळ हा संरचना, आराखडे तयार करणे आणि विविध परवानग्या मिळवणे यांसारख्या पूर्वतयारीसाठी देण्यात आला होता. या प्रकल्पाची आखणी करताना मार्गिकेमध्ये येणाऱ्या वृक्षांमुळे पर्यावरणाची हानी होऊ नये, यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडून रीतसर परवानगी घेणे आणि त्याचे कायदेशीर शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पहिल्या ते शेवटच्या पॅकेजेसपर्यंतच्या सर्व कामांसाठी आवश्यक असणारे विविध प्राधिकरण शुल्क म्हणून ही सातशे पंधरा कोटी रुपयांची रक्कम स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

भुयारी मार्गाच्या कामासाठी सर्वाधिक शुल्क

मालाड ते चारकोप दरम्यानच्या भुयारी मार्गांच्या कामांसाठी प्रत्येकी एकशे छत्तीस कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे शुल्क मोजावे लागणार आहे. हे कायदेशीर शुल्क थेट शासकीय आणि वैधानिक संस्थांकडे जमा करायचे आहे. या कामासाठी सार्वजनिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा मागवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणात निविदेची अट शिथिल करून थेट मंजुरी मिळण्यासाठी हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष कामाला वेग

या संपूर्ण कामाचा आर्थिक भार सन २०२६-२७ च्या आगामी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून भागवला जाणार आहे. आगामी काळातील तरतुदींमधून हा खर्च केला जाणार असल्यामुळे सध्याच्या चालू प्रकल्पांवर याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. स्थायी समितीच्या अंतिम मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कोस्टल रोडच्या उत्तर टप्प्यातील कामाला गती येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल आणि नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ कमालीचा वाचेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.