महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाकांक्षी अशा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला अधिकृत मान्यता दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील, विशेषतः कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या मूळ आखणीत बदल केले आहेत. या नव्या बदलांमुळे आता हा महामार्ग साताऱ्यातून जाणार असून, विरोध असलेल्या अनेक सुपीक जमिनींचा भाग वगळण्यात आला आहे. सुधारित आराखड्यानुसार, या महामार्गाचा मार्ग आता सातारा जिल्ह्यातून जाणार आहे. यापूर्वी हा महामार्ग सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूरमार्गे थेट सिंधुदुर्गाकडे जाणार होता. मात्र, संरेखनात बदल केल्यामुळे साताऱ्याचा काही भाग यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे महामार्गाची एकूण लांबी पूर्वीच्या आठशे तीन किमीवरून आता अंदाजे आठशे चाळीस ते आठशे छप्पन किमीपर्यंत वाढली आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला होता. शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली, मोर्चे काढले आणि जमिनीच्या मोजणीला विरोध केला. शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप हा होता की, हा महामार्ग अत्यंत सुपीक आणि बागायती जमिनीतून जात आहे, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन नष्ट होईल. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडेल आणि पूरपरिस्थिती अधिक गंभीर होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. या जनआक्रोशाची दखल घेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जिथे विरोध आहे, तिथे मार्ग बदलण्याचे आदेश एमएसआरडीसी प्रशासनाला दिले होते.
महामार्गाचे संरेखन बदलल्यामुळे एक तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे जोडण्याचा होता. मात्र, विरोध असलेल्या भागांना वळसा घालून मार्ग काढल्यामुळे काही महत्त्वाची देवस्थाने आता या महामार्गापासून काही अंतरावर गेली आहेत. तरीही, दळणवळणासाठी जोडरस्त्याचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे नागपूर ते गोवा हा प्रवास अत्यंत कमी वेळेत पूर्ण होईल. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे एकमेकांशी जोडली जातील. महामार्गाच्या कडेला औद्योगिक पट्टे विकसित झाल्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. सुधारित आराखडा मंजूर झाला असला, तरी संपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी अद्यापही काही शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. संरेखन बदलल्यानंतरही नवीन भागात जमिनीच्या संपादनासाठी सरकारला स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागणार आहे. सरकारचा प्रयत्न आहे की, किमान बागायती जमीन बाधित करून हा मार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करावा.