स्वतंत्र बातमी

पनवेल शहर आणि परिसराला झोपडपट्टीच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने आता युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हक्काची घरे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्पासाठी सिडकोच्या मालकीची जमीन वापरली जाणार असून, ती लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. जमिनीच्या हस्तांतरणाचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पुढील तीस दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश प्रशासकीय यंत्रणेला देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे पनवेलमधील हजारो कष्टकरी कुटुंबांना हक्काचे छप्पर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधान परिषदेत भाजपचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी पनवेलमधील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मुद्दा अत्यंत प्रभावीपणे मांडला होता. विविध सरकारी आणि निमसरकारी विकास प्रकल्पांमुळे ज्या नागरिकांच्या घरांवर गदा आली आहे किंवा जे विस्थापित झाले आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. केवळ पंतप्रधान आवास योजनाच नव्हे, तर मध्यमवर्गीयांसाठी भाडे तत्त्वावरील घरांच्या योजनांतूनही निवाऱ्याची सोय करण्याची मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत लोकप्रतिनिधींनी हिरीरीने सहभाग घेत पनवेलच्या वाढत्या विस्ताराचा विचार करून गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्याची विनंती सरकारला केली.

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी मान्य केले की, पनवेल परिसर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सिडकोच्या जमिनीचा वापर करणे तांत्रिकदृष्ट्या सोयीचे आहे. मात्र, जमिनीचे हस्तांतरण अद्याप पूर्ण न झाल्याने गृहप्रकल्पाचे काम रखडले असल्याची कबुली त्यांनी दिली. सिडको आणि संबंधित जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वयाअभावी हा प्रकल्प पुढे सरकत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता मंत्रालयीन स्तरावरून पाठपुरावा केला जाणार असून, एका महिन्याच्या कालमर्यादेत जमिनीचे ताबा प्रमाणपत्र हस्तांतरित केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यामुळे सिडकोच्या जमिनीवर आता अद्ययावत सोयीसुविधांनी युक्त अशा सदनिका उभारल्या जातील.

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने बांधलेल्या भाडे तत्त्वावरील घरांचा वापर करण्याचा सकारात्मक पर्यायही सामंत यांनी सुचविला. या घरांच्या वाटपासाठी पन्नास-पन्नास टक्के असे समन्यायी सूत्र ठरवता येईल का, यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. ज्यामध्ये अर्धी घरे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी आणि अर्धी घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवता येतील. तथापि, महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी घरांचे निकष वेगळे असतील. या ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र धोरण आखून तेथील गरजूंचे पुनर्वसन केले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

याच सत्रात मंत्र्यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावरही दिलासादायक माहिती दिली. गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. कामगारांना मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्यास, त्यांना मुंबई महानगर प्रदेशातील पनवेल, मीरा-भाईंदर किंवा ठाणे यांसारख्या विकसित भागात घरे देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या भागातील गृहप्रकल्पांमध्ये कामगारांसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवण्याबाबत लवकरच पुन्हा एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाणार आहे. पनवेलचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून राबविल्या जाणाऱ्या या सर्व योजनांमुळे येणाऱ्या काळात शहराचे स्वरूप पूर्णपणे पालटणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.