स्वतंत्र बातमी

एसटी महामंडळात सतरा हजार सातशे बेचाळीस रिक्त पदांची भरती केली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेत सध्या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कामगारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केली आहे. यामुळे अनेक गरजू तरुण-तरुणींना दिलासा मिळणार आहे.

एसटी महामंडळाच्या कामकाजाचा विस्तार करण्यासाठी आणि प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता, मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली आहे. एसटी महामंडळाने या सतरा सातशे बेचाळीस पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. वित्त विभागाची हिरवी झेंडी मिळताच ही भरती प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल, असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही वर्षांत एसटीच्या ताफ्यात नवीन बसेसची भर पडत आहे आणि भविष्यात ही संख्या आणखी वाढणार आहे. एसटीची सेवा विस्कळीत होऊ नये आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी हे अतिरिक्त मनुष्यबळ अत्यंत आवश्यक असल्याचे महामंडळाने नमूद केले आहे. या मेगा भरतीमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कामगारांना मिळणारे झुकते माप. एसटीत पूर्वीच्या संपकाळात बससेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. हे कर्मचारी गेली काही वर्षे कष्टाने सेवा बजावत आहेत. त्यांना पूर्णवेळ सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे या कंत्राटी कामगारांच्या आयुष्यात नवी आशा निर्माण झाली आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसटी महामंडळ आता केवळ प्रवाशांची ने-आण करण्यावरच नव्हे, तर उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यावरही भर देत आहे. महामंडळाची दोनशे एकोणसाठ आगारे आणि सहाशे दहा हून अधिक बसस्थानके राज्यभर पसरलेली आहेत. सध्या दररोज पन्नास ते पंचावन्न लाख प्रवासी एसटीचा प्रवास करतात, परंतु भविष्यात बससंख्या वाढवून ही प्रवासी संख्या एक कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट एसटी प्रशासनाने ठेवले आहे. या भरतीमुळे एसटीच्या दैनंदिन कामकाजात सुधारणा होईल आणि बसची देखभाल, वेळेत फेऱ्या आणि प्रवाशांची सुरक्षा या बाबींना अधिक बळकटी मिळेल. तसेच, पोलीस पडताळणी आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करूनच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.