स्वतंत्र बातमी

राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी परिवहन विभागाने ९ मार्च २०२६ पासून नवीन रिक्षा परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र, ही स्थगिती उठवल्यानंतर जेव्हा नवीन परवाने दिले जातील, तेव्हा त्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिला, सुशिक्षित बेरोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.

राज्यात सध्या सुमारे चौदा लाख रिक्षा परवाने देण्यात आलेले आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रिक्षांच्या संख्येमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. सध्याच्या परवाना वाटपात अनेक अनियमितता समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबात अनेक परवाने आहेत, तर काही ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोरांनी अवैध मार्गाने परवाने मिळवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व बाबींची चौकशी करण्यासाठी आणि नवीन पारदर्शक धोरण आखण्यासाठी सध्या नवीन परवान्यांना ब्रेक लावण्यात आला आहे, असे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत रिक्षा परवान्यांसाठी नवीन धोरण निश्चित केले जाणार आहे. या नवीन नियमावलीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतंर्गत पात्र असलेल्या महिलांना रिक्षा व्यवसायात उतरण्यासाठी विशेष सवलत आणि प्राधान्य दिले जाईल. महिला रिक्षाचालकांची संख्या वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना स्वयंरोजगाराचे साधन म्हणून रिक्षा परवाने देताना प्राधान्य दिले जाईल. ज्या शेतकरी कुटुंबातील तरुण रोजगारासाठी शहरात येत आहेत, अशा गरजूंनाही या योजनेत स्थान असेल. नवीन धोरणात इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रोत्साहन दिले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. प्रताप सरनाईक यांनी असेही नमूद केले की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या चौदा लाख परवान्यांची पडताळणी केली जाईल. जर कोणी अवैध रितीने किंवा चुकीची कागदपत्रे देऊन परवाना मिळवला असेल, तर तो तातडीने रद्द केला जाईल. बांगलादेशी घुसखोरांच्या संदर्भात असलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत कडक तपासणी करण्याचे आदेश आरटीओ प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

याच वेळी त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या ई-बाईक टॅक्सीच्या तात्पुरत्या परवान्यांबाबतही माहिती दिली. ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांना केवळ एका महिन्यासाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. मात्र, रिक्षा संघटनांचा विरोध आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवरून यावरही भविष्यात कडक नियमावली आणली जाईल.