संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या एका नवीन प्रस्तावाद्वारे अमेरिका आणि तिच्या आखाती मित्रराष्ट्रांनी इराणला इशारा दिला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांची अडवणूक इराणने त्वरित थांबवावी, अशी मागणी या राष्ट्रांनी केली आहे. जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा जलमार्ग इराणने आपल्या ताब्यात घेतल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढला असून, यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला असल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रस्तावानुसार, जर इराणने आपला आक्रमक पवित्रा सोडला नाही आणि व्यापारी जहाजांची मुक्त वाहतूक सुनिश्चित केली नाही, तर त्याच्यावर अत्यंत कठोर आर्थिक निर्बंध लादले जातील. या निर्बंधांमुळे इराणच्या तेल निर्यातीवर आणि बँकिंग व्यवहारांवर मर्यादा येणार आहे. आखाती देशांनी इराणच्या या कृत्याचा निषेध केला असून, हे पाऊल प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. इराणच्या या कृतीमुळे जागतिक बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इराणने गेल्या काही दिवसांत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या अनेक मालवाहू जहाजांना ताब्यात घेतले आहे किंवा त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले आहेत. इराणचा असा दावा आहे की ही जहाजे त्यांच्या सागरी सीमांचे उल्लंघन करत होती, परंतु अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांनी हा दावा खोडून काढला आहे. त्यांनी असा आरोप केला आहे की इराण या जलमार्गाचा वापर राजकीय दबावाचे साधन म्हणून करत आहे. यामुळे सागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून अनेक देशांनी या भागात आपली युद्धनौका तैनात केल्या आहेत.
प्रस्तावात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर इराणने चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यास नकार दिला, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून त्याला जागतिक स्तरावर एकटे पाडले जाईल. यामध्ये इराणसोबत होणारा शस्त्र व्यापार पूर्णपणे बंद करण्यावर आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परदेश प्रवासावर बंदी घालण्यावर भर देण्यात आला आहे. पाच हून अधिक प्रमुख राष्ट्रांनी या प्रस्तावाला आपला पाठिंबा दर्शवला असून, इराणला सुधारण्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याचे बजावले आहे.
जागतिक समुदायाने इराणला शांततेचा मार्ग अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज कोट्यवधी पिंप कच्च्या तेलाची वाहतूक होत असते, जी जगाच्या एकूण गरजेच्या सुमारे वीस टक्के इतकी आहे. हा मार्ग बंद झाल्यास विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. त्यामुळे, हा तणाव कमी करण्यासाठी इराणने सामंजस्याची भूमिका घ्यावी, अन्यथा त्यांना भविष्यात होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागेल, असा सज्जड दम या प्रस्तावातून देण्यात आला आहे.