पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान-दोनच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर विशेष भर दिला आहे. केवळ पायाभूत सुविधा उभारणे पुरेसे नसून, त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम जमिनीवर दिसणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या ‘प्रगती’ बैठकीच्या एकावन्नाव्या अधिवेशनात ते बोलत होते. या मोहिमेच्या यशासाठी नियमित पाहणी, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि विविध शासकीय यंत्रणांमधील परस्पर समन्वय यांवर त्यांनी विशेष भर दिला. तसेच, घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रकल्प, कचरा प्रक्रिया केंद्रे आणि गोबरधन प्रकल्प राज्यांनी लवकरात लवकर पूर्ण करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या महत्त्वाच्या बैठकीत रेल्वे, वीज आणि रस्ते क्षेत्रांतील नऊ राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांच्या सात महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब हा केवळ खर्च वाढवणारा ठरत नाही, तर नागरिकांना आवश्यक सुविधा वेळेवर मिळण्यापासूनही वंचित ठेवतो, अशी खंत पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सर्व मंत्रालये, शासकीय विभाग आणि राज्य सरकारांनी आपापसातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवून या प्रकल्पांची वेळबद्ध अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
वीज क्षेत्रातील प्रकल्पांचा आढावा घेताना पंतप्रधानांनी शहरांमध्ये, निवासी वसाहतींमध्ये आणि सार्वजनिक संस्थांच्या इमारतींवर छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प म्हणजेच रुफटॉप सोलर वेगाने राबवण्याचे आवाहन केले. स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, वीज खर्चात बचत आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी ही मोहीम ध्येयाधारित पद्धतीने राबवावी, असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच, जलवाहिन्यांच्या म्हणजेच कालव्यांच्या वर आणि बाजूला सोलर पॅनेल उभारण्यासारख्या अभिनव व कल्पक संकल्पनांचा वापर वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला.
रस्ते आणि बंदर संपर्क प्रकल्पांचा आढावा घेताना महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर हे बहुविध वाहतूक व्यवस्थेचे एक आदर्श केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर चर्चा करण्यात आली. किनारी जलवाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, समर्पित मालवाहतूक मार्ग, वेगवान रेल्वे, महामार्ग आणि विमानतळ संपर्क अशा सर्व आधुनिक सुविधांचा एकत्रित विकास करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना पंतप्रधानांनी मांडली. हे वाढवण बंदर केवळ एक प्रकल्प नसून, संपूर्ण देशासाठी एक राष्ट्रीय प्रवेशद्वार ठरेल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
बैठकीच्या अंतिम टप्प्यात केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. विविध राज्यांमधील पाणीविषयक प्रश्न हे परस्परांमधील सहकार्य, तंत्रज्ञानाधारित पाहणी आणि ध्येयाधारित अंमलबजावणीद्वारे कसे सोडवता येतात, यासाठी हा प्रकल्प एक आदर्श उदाहरण ठरावा, असे पंतप्रधान म्हणाले. यासोबतच, सर्व राज्यांनी नदीजोड, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि कार्यक्षम सिंचन यांसारख्या उपक्रमांचा एकत्रित विचार करून दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी ठोस प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले. बैठकीच्या प्रारंभी मंत्रिमंडळ सचिवांनी सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या राज्यस्तरीय मासिक आढावा व्यवस्थेची सविस्तर माहिती दिली.