डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दीर्घकालीन संघर्षाला पूर्णविराम देण्यासाठी शांतता चर्चांना वेग आला आहे. या प्रक्रियेत पाकिस्तानने मध्यस्थीची भूमिका स्वीकारली असून, अमेरिकेने पंधरा मुद्द्यांचा एक सर्वसमावेशक शांतता प्रस्ताव तेहरानकडे सुपूर्द केला आहे. या प्रस्तावामुळे आखाती देशांमधील तणाव निवळण्याची आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, जागतिक स्तरावर या घडामोडींकडे मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे.
अमेरिकेने सादर केलेल्या या प्रस्तावात प्रामुख्याने इराणने आपले युरेनियम संवर्धन तातडीने थांबवणे, अण्वस्त्र निर्मितीचे सर्व प्रयत्न कायमचे बंद करणे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खुली ठेवणे, अशा महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. याचसोबत नतान्झ, इस्फहान आणि फोर्डो येथील संवेदनशील अणुसुविधा बंद करण्याचा प्रस्तावही अमेरिकेने मांडला आहे. या अटींच्या बदल्यात इराणवरील सर्व आर्थिक निर्बंध हटवण्याचे आणि नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी तांत्रिक मदत पुरवण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले आहे.
शांतता प्रक्रियेचा भाग म्हणून अमेरिकेने इराणसमोर आणखी काही कडक अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये इराणने विविध बंडखोर गटांना पुरवली जाणारी आर्थिक आणि लष्करी मदत पूर्णपणे थांबवावी, तसेच आपल्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर निश्चित मर्यादा आणाव्यात, असा आग्रह धरला आहे. या माध्यमातून अमेरिका संपूर्ण प्रदेशातील लष्करी तणाव कमी करून स्थिरतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षेच्या समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडू शकतात.
दुसरीकडे, इराणनेही युद्धविरामासाठी आपल्या सात अटींचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. आखाती प्रदेशातील अमेरिकेचे सर्व लष्करी तळ बंद करणे, भविष्यात कधीही हल्ला न करण्याची लेखी हमी देणे, हिजबुल्लाह या संघटनेवरील लष्करी कारवाया थांबवणे आणि युद्धातील नुकसानीची भरपाई देणे, अशा मागण्या इराणने केल्या आहेत. तसेच, आपल्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतेही निर्बंध नसावेत आणि होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर कर आकारण्याची मुभा मिळावी, अशी ठाम भूमिकाही इराणने मांडली आहे.
या संपूर्ण किचकट प्रक्रियेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी शांतता चर्चांसाठी पुढाकार घेतला असून, दोन्ही देशांमध्ये थेट संवाद घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तान यजमानपद स्वीकारण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. नतान्झ आणि इस्फहान सारख्या महत्त्वाच्या स्थळांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या चर्चेत केंद्रस्थानी आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंच्या अटी अत्यंत कठोर असल्यामुळे हा संघर्ष खरोखर संपुष्टात येणार की अनिश्चिततेचा हा काळ अधिक लांबणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.