महाराष्ट्रातील सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सैनिकी शाळांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक निर्वाह भत्त्यात थेट पस्तीस हजार रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. लवकरच तो पन्नास हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली.
विधान परिषदेत सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला होता. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून वार्षिक पंधरा हजार रुपये निर्वाह भत्ता दिला जातो. मात्र, सैनिकी शाळांमधील वार्षिक फी ही एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. वाढत्या शैक्षणिक खर्चामुळे गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण परवडत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी आणि त्यांना दर्जेदार लष्करी शिक्षण मिळावे यासाठी भत्ता वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावर सकारात्मक उत्तर देताना सांगितले की, शालेय शिक्षण विभागाने हा भत्ता पंधरा हजार रुपयांवरून थेट पन्नास हजार रुपये करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या संदर्भात गठित करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल येताच त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेकरिता सात पूर्णांक पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. या चर्चेत सदाभाऊ खोत यांनीही सहभाग घेतला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनेक शाळांकडून प्रस्ताव प्रलंबित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर लाभ मिळत नाही. त्यावर मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, काही ठिकाणी भत्त्याचे वितरण पूर्ण झाले असून, प्रलंबित प्रकरणांसाठी संस्थांसोबत तातडीने बैठक घेऊन कार्यवाही केली जाईल.
राज्यात सध्या अनेक सैनिकी शाळा सुरू आहेत, जिथे ग्रामीण भागातील मुले देशसेवेचे स्वप्न घेऊन येतात. ही पन्नास हजारांची शिष्यवृत्ती लागू झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांच्या पालकांवरील ओझे कमी होईल. विद्यार्थ्यांना उत्तम आहार आणि शैक्षणिक सुविधा मिळण्यास मदत होईल. भारतीय सैन्यदलात जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील तरुणांचे प्रमाण वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून, देशाचे रक्षण करणाऱ्या भावी सैनिकांना दिलेले मोठे पाठबळ ठरणार आहे.