केंद्र सरकारच्या उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने देशातील नवउद्योगांना चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष निधीसाठी आता नवीन आणि सुटसुटीत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील तरुण उद्योजकांच्या कल्पकतेला आर्थिक पाठबळ पुरवणे आणि त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम करणे हा आहे.
या योजनेसाठी केंद्र सरकारने एकूण दहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या निधीचे व्यवस्थापन भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेमार्फत केले जाणार असून, त्याद्वारे विविध पर्यायी गुंतवणूक निधींमध्ये गुंतवणूक केली जाईल. या गुंतवणुकीचा फायदा थेट त्या नवउद्योगांना मिळेल ज्यांना आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात भांडवलाची अत्यंत गरज असते.
नवीन नियमावलीनुसार, या निधीचा विनियोग अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात आला आहे. निधी वाटपाची प्रक्रिया आता अधिक वेगवान केली जाईल, जेणेकरून पात्र उद्योजकांना वेळेत आर्थिक साहाय्य मिळू शकेल. विशेषतः तंत्रज्ञान, कृषी आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोगांना यातून प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गुंतवणुकीच्या अटी आणि शर्ती अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे गुंतवणूकदार आणि नवउद्योजक यांच्यातील समन्वय वाढणार असून गुंतवणुकीतील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल. सरकारने यापूर्वीच या योजनेच्या माध्यमातून अनेक यशस्वी व्यवसायांना उभे केले असून, आता या दुसऱ्या टप्प्यामुळे उद्योजकता विकासाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
देशातील आर्थिक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी ही योजना कणा ठरणार आहे. या दहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीमुळे केवळ शहरांतीलच नव्हे, तर निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील गुणवंत तरुणांनाही आपले स्वतःचे उद्योग सुरू करण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. या निर्णयाचे उद्योग जगतातून स्वागत केले जात आहे.
येत्या चार वर्षांत देशातील शहरांचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करणार आहे.