संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (DRDO) कामकाज पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.आता कोणत्याही मोठ्या संशोधन प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी किंवा उपकरणांच्या खरेदीसाठी वारंवार संरक्षण मंत्रालयाच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही.
२०२६
नवीन आर्थिक नियमावलीचे वर्ष
५०+
डीआरडीओच्या देशभरातील प्रयोगशाळा
२+
प्रकल्पांचा वेग वाढवणारी यंत्रणा
१००%
आर्थिक अधिकारांमध्ये झालेली वाढ
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
संरक्षण मंत्रालयाने डीआरडीओसाठी ‘DFP 2026’ ही नवीन आर्थिक नियमावली लागू केली आहे. याद्वारे प्रयोगशाळांच्या संचालकांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. प्रकल्पांना जलद मंजुरी मिळून स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीला वेग देणे ही सद्यस्थिती आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
या मोठ्या संरक्षण सुधारणेचे मुख्य निर्णयकर्ते केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे आहेत. या प्रक्रियेत संरक्षण मंत्रालय, डीआरडीओचे प्रमुख आणि तिन्ही दलांचे प्रमुख हे मुख्य संबंधित घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
या निर्णयामुळे डीआरडीओमधील प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या अनेक फाईल्सचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेतील नोकरशाहीचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेंतर्गत लष्कराचे आधुनिकीकरण करणे हे सरकारचे ध्येय आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे युद्धनौका, क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमानांच्या प्रकल्पांना उशीर होणार नाही.
स्वदेशी संरक्षणाला बळ आणि आर्थिक स्वातंत्र्य
नवीन नियमांमुळे डीआरडीओच्या प्रयोगशाळांना आता स्थानिक पातळीवर मोठे निर्णय घेता येणार आहेत. बाहेरील देशांवरून आयात होणाऱ्या उपकरणांना पर्याय शोधण्यासाठी खाजगी उद्योगांशी करार करण्याचे अधिकार वाढवले आहेत.
- संचालकांना आता कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीसाठी थेट मंजुरी देण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
- स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई क्षेत्राला संरक्षण संशोधनात जोडणे सोपे झाले आहे.
लालफितीचा कारभार संपणार, प्रकल्पांचा वेग वाढणार
संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनामध्ये वेळ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. अनेकदा मंजुरीच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे तंत्रज्ञान जुने होऊन जाते. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘DFP 2026’ अंतर्गत प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. तिन्ही दलांच्या तात्कालिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी डीआरडीओ आता स्वायत्तपणे काम करू शकणार आहे. संरक्षण उपकरणांच्या चाचण्या आणि मूल्यमापन प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ आता निम्म्यावर येणार आहे.
“डीआरडीओला अधिक बळकट आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी आम्ही आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. आमच्या शास्त्रज्ञांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे.
— राजनाथ सिंह, केंद्रीय संरक्षण मंत्री“नवीन आर्थिक नियमावली हे आमच्यासाठी एक मोठे प्रोत्साहन आहे. यामुळे संशोधनातील प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नवीन धोरण | डेलिगेशन ऑफ फायनान्शियल पॉवर्स २०२६ | पूर्ण |
| मुख्य उद्दिष्ट | संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता | कार्यरत |
| अधिकार क्षेत्र | डीआरडीओ प्रयोगशाळा संचालक | वाढवले |
| थेट फायदा | जलद शस्त्र निर्मिती आणि मंजुरी | मंजूर |
पार्श्वभूमी
संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांची पार्श्वभूमी आणि गरज
भारतीय लष्करासाठी लागणारी अनेक शस्त्रे आणि सुटे भाग आजवर परदेशातून आयात करावे लागत होते. डीआरडीओने अनेक क्षेपणास्त्र प्रणाली यशस्वीपणे विकसित केल्या आहेत, तरीही काही प्रकल्पांना प्रचंड उशीर झाल्याची पार्श्वभूमी आहे. संसदेच्या संरक्षण समितीने आणि विविध तज्ज्ञांनी डीआरडीओच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. यापूर्वी २००१ आणि २०१६ मध्ये आर्थिक अधिकारांचे पुनरावलोकन करण्यात आले होते. मात्र, २०२६ मधील ही सुधारणा आजवरची सर्वात मोठी मानली जात आहे. पुढील पाऊल म्हणून डीआरडीओच्या काही विभागांचे पुनर्गठन देखील केले जाण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्रालयाने निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण केले आहे. यामुळे फाईल्सचा प्रवास वेगवान झाला आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी कंपन्या आणि एमएसएमई (MSME) यांना मोठ्या कंत्राटांची संधी मिळणार आहे. देशांतर्गत संरक्षण बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होणार नसला तरी देशाच्या सुरक्षेबाबत नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. करदात्यांच्या पैशांचा वापर देशांतर्गत उद्योगांमध्ये होऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
संरक्षण शास्त्रज्ञ आणि अभियंते
संरक्षण शास्त्रज्ञ आणि अभियंते यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आता संशोधनावर लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे किंवा मंजुरीअभावी कोणतेही संशोधन रखडणार नाही.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
संरक्षण मंत्रालयाने लागू केलेली ‘DFP 2026’ नियमावली ही काळाची गरज होती. आधुनिक युद्धाचे स्वरूप वेगाने बदलत असून तंत्रज्ञानातील आघाडी हाच विजयाचा मार्ग ठरतो. अशा वेळी डीआरडीओसारख्या सर्वोच्च संस्थेला आर्थिक अधिकारांसाठी मंत्रालयाच्या दारात उभे राहावे लागणे अयोग्य होते. या नवीन सुधारणांमुळे शास्त्रज्ञांचे हात बळकट झाले आहेत. अर्थात, अधिकारांसोबतच उत्तरदायित्व आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान आता डीआरडीओवर असेल. खाजगी क्षेत्राला सोबत घेऊन चालण्याची ही रणनीती भारताला संरक्षण क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते. या धोरणाची अंमलबजावणी तितक्याच प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.
