स्वतंत्र बातमी

नागपूरसह संपूर्ण राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये धान्य वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या संगणकीय प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाल्याने वितरण व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली होती. या समस्येमुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने याची गंभीर दखल घेतली. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करत एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचा अन्नधान्याचा कोटा पात्र शिधापत्रिकाधारकांना एकत्रितपणे वितरित करण्याचे अधिकृत आदेश निर्गमित केले आहेत.

धान्य वितरणात अडथळा निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे धान्य वितरण यंत्रणेतील माहिती अद्ययावत नसणे हे होते. या तांत्रिक त्रुटीमुळे नऊ एप्रिलपर्यंत राज्यातील अनेक गरीब कुटुंबांना हक्काचे धान्य मिळू शकले नाही. अखेर 10 एप्रिल रोजी सकाळी संबंधित संगणक आज्ञावलीमध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यात आले, त्यानंतर काही विशिष्ट भागांमध्ये रखडलेली धान्य वितरण प्रक्रिया पुन्हा एकदा कार्यान्वित झाली आहे.

सुधारित तांत्रिक प्रणालीमुळे शुक्रवारपासून अनेक केंद्रांवर तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रितपणे देण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत स्थानिक पातळीवर काही प्रमाणात गोंधळ दिसून येत आहे. काही ठिकाणच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे या निर्णयाबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने, ते लाभार्थ्यांना केवळ एकाच महिन्याचे धान्य देत आहेत. यामुळे शासनाच्या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांमध्ये संभ्रमाची आणि अस्वस्थतेची स्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यातील काही भागांमध्ये सद्यस्थितीत केवळ एकाच महिन्याचा धान्य साठा गोदामांमध्ये उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, साठा अपुरा असूनही तीन महिन्यांचे धान्य देण्याचे निर्देश आल्याने प्रत्यक्ष वितरण करताना अडचणी येत आहेत. पुरवठा विभागाच्या नियोजनातील या विसंगतीमुळे आणि समन्वयाच्या अभावामुळे धान्य दुकानांबाहेर रांगा लावणाऱ्या नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

शिधावाटप दुकानदार संघटनेने या प्रकरणी शासनाकडे आपली भूमिका मांडली असून, सर्व जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि लेखी सूचना देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, उर्वरित दोन महिन्यांचा धान्य साठा त्वरित उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. संगणक प्रणाली अद्ययावत झाल्याने परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असली, तरी संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया विनाअडथळा पार पडण्यासाठी प्रशासकीय समन्वयाची नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.