पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा थेट फटका देशातील सामान्य नागरिकांना बसू नये, या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या निर्णयाबाबत शुक्रवार, दि. २६ मार्च २०२६ रोजी माहिती देताना सांगितले की, सरकारसमोर दोनच पर्याय उपलब्ध होते. पहिला पर्याय म्हणजे इंधनाच्या किमती वाढू देणे आणि दुसरा म्हणजे स्वतः आर्थिक भार सोसून नागरिकांना दिलासा देणे. केंद्र सरकारने जनहिताचा विचार करून दुसरा पर्याय निवडला आणि करसवलत जाहीर केली, ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.
या नवीन निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क तेरा रुपयांवरून तीन रुपये प्रति लिटरपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क दहा रुपयांवरून थेट शून्यावर आणले आहे. या कपातीमुळे तेल कंपन्यांना होणारे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असून, बाजारातील अस्थिरतेवर नियंत्रण मिळवणे सरकारला शक्य होणार आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाला असून जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. भारत हा मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाची आयात करणारा देश असल्यामुळे या परिस्थितीचा थेट परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. पुरवठा खंडित झाल्यामुळे इंधनाच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, जी आता या निर्णयामुळे टळली आहे.
या निर्णयामुळे देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मोठी मदत होईल आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताणही कमी होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.