अमेरिकेने परदेशी डॉक्टरांच्या स्थलांतर अर्जांवरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे तेथे कार्यरत असलेल्या हजारो डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी काही विशिष्ट देशांतील नागरिकांचे ग्रीन कार्ड, ‘काम परवाना’ आणि ‘प्रवेशिका’ (व्हिसा) अर्जांची प्रक्रिया स्थगित केली होती. मात्र, आता आरोग्य व्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांना या कडक निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील विविध रुग्णालयांमध्ये अहोरात्र सेवा देणाऱ्या परदेशी डॉक्टरांचे प्रलंबित अर्ज पुन्हा तपासले जाणार असून, त्यांच्या कामातील कायदेशीर अडथळे दूर होणार आहेत.
या निर्णयाचा थेट लाभ लिबियामधून अमेरिकेत स्थायिक झालेले डॉ. फैसल अलघोला यांच्यासारख्या अनेक तज्ज्ञांना मिळणार आहे. डॉ. फैसल अलघोला हे फुफ्फुसविकार आणि अतिदक्षता विभागातील निष्णात तज्ज्ञ असून, ते इंडियाना, इलिनॉय आणि केंटकी या राज्यांतील ग्रामीण भागातील सुमारे एक हजार रुग्णांवर उपचार करतात. त्यांचा सध्याचा वास्तव्याचा परवाना सप्टेंबर महिन्यात संपणार होता आणि त्यांचा नवीन अर्ज प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांना देश सोडावा लागण्याची भीती निर्माण झाली होती. अमेरिकेतील तज्ज्ञ डॉक्टरांची वाढती कमतरता पाहता, अनेक वैद्यकीय संघटनांनी सरकारकडे हा धोरणात्मक बदल करण्याची आग्रही मागणी केली होती.
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी सुरक्षेच्या कारणास्तव उच्च जोखमीचे मानलेल्या एकोणचाळीस देशांतील नागरिकांच्या स्थलांतर प्रक्रियेवर कडक निर्बंध लादले होते. या यादीमध्ये इराण, अफगाणिस्तान, व्हेनेझुएला, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन यांसारख्या देशांचा प्रामुख्याने समावेश होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा नागरिकांची अधिक कठोर तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत होते. मात्र, या निर्णयाचा फटका हजारो संशोधक, डॉक्टर, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांना बसला होता. अनेकांना कायदेशीररीत्या काम करणे अशक्य झाले होते, तसेच त्यांना आरोग्य विमा आणि वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यातही मोठ्या अडचणी येत होत्या.
अमेरिकेतील आरोग्य व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परदेशी डॉक्टरांच्या योगदानावर अवलंबून आहे. अमेरिकन वैद्यकीय महाविद्यालय संघटनेच्या अहवालानुसार, सध्या देशात सुमारे पासष्ट हजार डॉक्टरांची कमतरता असून पुढील दहा वर्षांत ही तूट अधिकच वाढण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेतील जवळपास पंचवीस टक्के डॉक्टर हे परदेशात शिक्षण आणि प्रशिक्षण पूर्ण करून आलेले आहेत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सेवा पुरवण्यात या डॉक्टरांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्थलांतर प्रक्रियेतील विलंबामुळे संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडत असल्याची चिंता आरोग्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती.
वैद्यकीय क्षेत्राला ही सूट देण्यात आली असली, तरी इतर क्षेत्रांतील अनेक स्थलांतरित अजूनही अनिश्चिततेच्या छायेत आहेत. स्थलांतर विषयातील वकील ग्रेग सिस्किंड यांच्या मते, विविध प्रकारचे निर्बंध आणि प्रलंबित प्रक्रियांमुळे कायदेशीररीत्या राहणाऱ्या लोकांचे जीवन कठीण झाले आहे. या परिस्थितीमुळे काही डॉक्टरांनी न्यायालयात धाव घेत आपल्या अर्जांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेचे स्थलांतर धोरण आणि आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची वाढती टंचाई यांमधील संघर्ष आता अधिक तीव्र होताना दिसत असून, सरकारला यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.