कर्नाटक सरकारने राज्यातील भावी पिढीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान भाषण करताना, सोळा वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर संपूर्णपणे बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला. सध्याच्या काळात भ्रमणध्वनी आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर जे गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत, ते टाळण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावामागची भूमिका मांडताना सांगितले की, अलीकडील काही वर्षांत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये भ्रमणध्वनी आणि विविध समाजमाध्यमांचे व्यसन चिंताजनक रितीने वाढले आहे. या आभासी जगाच्या अतिरेकी वापरामुळे मुलांच्या वर्तणुकीत कमालीचा बदल झाला असून, त्यांच्यात एकाग्रतेचा अभाव, चिडचिडेपणा आणि अभ्यासाप्रती अनास्था निर्माण होत आहे. मुलांच्या कोवळ्या मनावर होणारे हे नकारात्मक परिणाम रोखून त्यांना पुन्हा एकदा वास्तवातील जगाशी आणि मैदानी खेळांशी जोडणे, हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे. मुलांचे मानसिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी त्यांना या डिजिटल विळख्यातून बाहेर काढणे आवश्यक असल्याचे सरकारने ठामपणे मांडले आहे.
या निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत आणि शिक्षण क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत एक विशेष बैठक घेऊन या विषयावर सखोल ऊहापोह केला होता. या चर्चेदरम्यान अनेक तज्ज्ञांनी पुराव्यासह ही बाब मांडली की, समाजमाध्यमांवरील अनियंत्रित वावर मुलांच्या कल्पनाशक्तीला आणि सामाजिक कौशल्यांना मारक ठरत आहे. जगातील काही प्रगत देशांनी देखील अशाच प्रकारचे निर्बंध घालून मुलांच्या हिताचे रक्षण केल्याचा दाखला या बैठकीत देण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार कर्नाटक सरकार आता या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर चौकटीचा विचार करत आहे.
मात्र, या प्रस्तावाबाबत शैक्षणिक वर्तुळातून काही व्यावहारिक शंका आणि आव्हाने देखील उपस्थित केली जात आहेत. अनेक नामांकित शैक्षणिक संस्थांनी असे मत मांडले आहे की, आधुनिक शिक्षण पद्धतीत गृहपाठ, प्रकल्प आणि महत्त्वाची शैक्षणिक माहिती सामायिक करण्यासाठी भ्रमणध्वनी व काही समाजमाध्यमांचा आधार घेतला जातो. अशा परिस्थितीत, जर पूर्णपणे बंदी घातली गेली, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेताना शैक्षणिक गरजा आणि तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर यांच्यात सुवर्णमध्य साधूनच पुढील पावले उचलावीत, अशी विनंती शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.
जर कर्नाटक सरकारने या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर केले, तर असा धाडसी आणि पथदर्शी निर्णय घेणारे कर्नाटक हे संपूर्ण देशातील पहिले राज्य ठरेल. ऑनलाईन विश्वात असणारे विविध धोके, सायबर गुन्हेगारी आणि लहान मुलांची वाढती डिजिटल व्यसनाधीनता यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत मोलाचे ठरू शकते. येणाऱ्या काळात या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीची नेमकी कार्यपद्धती आणि त्यासंदर्भातील कठोर नियमावली कशी असेल, याकडे केवळ कर्नाटकचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.