केंद्र शासनाच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाने देशातील दुर्गम भागातील आदिवासी कला आणि हस्तकलेला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी ‘रिसा’ नावाचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश पिढ्यानपिढ्या जतन केलेली आदिवासी परंपरा टिकवून ठेवणे आणि त्यांच्या अद्वितीय उत्पादनांना बाजारपेठेत एक व्यापक ओळख मिळवून देणे हा आहे. या योजनेमुळे भारतातील विविध प्रांतांमधील विखुरलेल्या आदिवासी कलांना आता एकाच छताखाली प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या कलेचे मोल जागतिक स्तरावर वाढण्यास मदत होणार आहे.
‘रिसा’ या विशेष उपक्रमांतर्गत प्रामुख्याने आदिवासी समुदायातील विणकाम, भरतकाम आणि हाताने तयार केलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तूंच्या निर्मितीला विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. पारंपरिक कलेला आधुनिक काळाची जोड देऊन आणि ग्राहकांच्या आवडीनुसार त्यात सुधारणा करून या वस्तूंची बाजारपेठ विस्तारण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे केवळ स्थानिक बाजारपेठांमध्येच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारतीय आदिवासी उत्पादनांची मागणी वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय संस्कृतीचे दर्शन परदेशातही घडणार आहे.
या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रशासनाने अतिशय नियोजनबद्ध आराखडा तयार केला असून, त्यामध्ये एकूण दहा विशेष समूहांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समूहांमध्ये पाच प्रकारच्या पारंपरिक विणकाम शैली, दोन प्रकारच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भरतकाम कला आणि तीन वेगवेगळ्या हस्तकला प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध भौगोलिक क्षेत्रांतील गुणवंत आदिवासी कारागिरांना एकत्रित करून त्यांच्यातील सुप्त गुणांना वाव देण्याचे काम या माध्यमातून केले जाणार आहे, ज्यामुळे ही दुर्मीळ कला लुप्त होण्यापासून वाचवता येईल.
केवळ उत्पादने विकणे एवढाच या उपक्रमाचा मर्यादित हेतू नसून, आदिवासी कारागिरांच्या कौशल्यात वृद्धी करण्यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. या प्रशिक्षणामुळे त्यांच्या कामात अधिक अचूकता आणि आधुनिकता येईल, परिणामी त्यांच्या उत्पन्नात भर पडून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. विशेषतः आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यावर या योजनेचे मुख्य लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, जेणेकरून त्या आपल्या कुटुंबाचा आणि समाजाचा आर्थिक कणा बनू शकतील.
एकूणच, रिसा हा उपक्रम आदिवासी कलेचे जतन, संवर्धन आणि आर्थिक सक्षमीकरण या त्रिसूत्रीवर आधारित एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे. पूर्वजांकडून मिळालेले पारंपरिक ज्ञान आणि आजच्या काळाची व्यावसायिक गरज यांचा सुरेख समन्वय साधून आदिवासी उत्पादनांना जागतिक स्तरावर एक स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न यातून दिसून येत आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारतीय आदिवासी संस्कृतीचा वारसा अधिक समृद्ध आणि संपन्न होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.