राज्य सरकारने वीज वितरण व्यवसायाची संपूर्ण पुनर्रचना केली आहे. कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी एक स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती केली आहे. राज्यातील पंचेचाळीस लाख कृषिपंप ग्राहकांचा वीजपुरवठा महावितरण कंपनीकडून काढून या नवीन कंपनीकडे अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. राज्य विद्युत नियामक आयोगाने या नवीन पुनर्रचना आणि हस्तांतरण योजनेची आपल्या दप्तरी अधिकृतपणे नोंद घेतली आहे. या नवीन रचनेला कायदेशीर मंजुरी दिली आहे.
नव्या कंपनीची स्थापना आणि कारणे
या नवीन व्यवस्थेनुसार कृषी क्षेत्रातील वीजपुरवठ्याचा संपूर्ण कारभार राज्य विद्युत मंडळ सौर कृषी ऊर्जा मर्यादित या नवीन स्वतंत्र संस्थेकडे सोपविण्यात आला आहे. विद्युत नियामक आयोगाने गेल्या काही वर्षांत महावितरणच्या एकूण कामकाजाचा सखोल आढावा घेताना कृषी वीजपुरवठा, ऊर्जेचे लेखांकन, अनुदानाचे व्यवस्थापन आणि वाढता आर्थिक ताण या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींवर चिंता व्यक्त केली होती. कृषी पंपांच्या सुमारे एकोणसाठ हजार पाचशे सत्तावीस कोटी रुपयांच्या प्रचंड थकीत वीजबिलांमुळे महावितरण कंपनी आर्थिक संकटात सापडली होती. त्यामुळे कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र संस्था निर्माण झाल्यास या क्षेत्रावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी भूमिका आयोगाने मांडली होती.
शेतकऱ्यांच्या वीज दरावर होणार नाही परिणाम
या नवीन बदलामुळे राज्यातील शेतकरी ग्राहकांवर तात्काळ कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे नियामक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. नवीन स्वतंत्र कंपनी अस्तित्वात आली असली तरी शेतकरी ग्राहकांना मिळणारा वीजपुरवठा पूर्वीप्रमाणेच अविरतपणे सुरू राहणार असून त्यांच्या सेवेमध्ये कोणताही व्यत्यय किंवा अडथळा येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या कृषी ग्राहकांना लागू असलेले वीजदर आणि सवलती यापुढेही जशाच्या तशाच कायम ठेवण्यास आयोगाने पूर्ण परवानगी दिली आहे. नवीन स्वतंत्र कंपनीला सध्या महावितरणसाठी लागू असलेल्या बहुवर्षीय दर आदेशानुसारच कृषी ग्राहकांना वीजबिले देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, जोपर्यंत या नवीन कंपनीचे स्वतंत्र दर निश्चित होत नाहीत तोपर्यंत जुनेच दर लागू राहतील.
वीज यंत्रणा आणि कामकाजाचे विभाजन
या नवीन रचनेनुसार वीज वितरण क्षेत्रातील जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे. कृषी ग्राहकांचे वीजबिल तयार करणे, महसूल वसुली करणे, शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे चोख व्यवस्थापन करणे आणि सौर ऊर्जीकरणाला गती देणे ही सर्व कामे आता नवीन सौर कृषी ऊर्जा कंपनीकडे असतील. मात्र, मैदानी पातळीवरील वीज वितरण यंत्रणा, वीजवाहिन्या, विद्युत खांब, रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर) आणि इतर सर्व पायाभूत सुविधा या महावितरण कंपनीच्या मालकीच्या आणि नियंत्रणाखालीच राहतील. ही नवीन प्रशासकीय व्यवस्था एक एप्रिल दोन हजार चव्वेचाळीस पासून लागू मानण्यात आली असून, यामुळे कृषी वीज वापराचे अचूक लेखांकन आणि व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे.
औद्योगिक आणि घरगुती ग्राहकांना फायदा
महावितरणमधून कृषी क्षेत्राचे हे मोठे विभाजन झाल्यामुळे आता मूळ महावितरण कंपनीवर केवळ औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर नागरी वीज ग्राहकांना सेवा देण्याची मुख्य जबाबदारी असणार आहे. यामुळे महावितरण कंपनीवरील कृषी थकीत बिलांचा बोजा आणि ताण कायमचा कमी होणार आहे. या नवीन विभागामुळे शहरातील आणि औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहकांना अधिक स्थिर, दर्जेदार आणि अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यास मदत होईल, तसेच भविष्यातील संभाव्य वीज दरवाढीचा ताण देखील कमी होण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणे आणि कृषिपूरक व्यवसायांना चालना देणे या नवीन कंपनीमुळे सोपे होणार आहे.