भारतीय संरक्षण दलातील जवानांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन आणि त्यांच्या कुटुंबांना मिळणाऱ्या सुविधा अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सेवा संकल्प या उपक्रमावर भर दिला जाणार आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित बैठकीत सेवा संकल्प या उपक्रमावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत सशस्त्र दलातील आजी – माजी सैनिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी तंत्रज्ञानासोबत मेळ घालण्यावर भर देण्यात आला.
सेवा संकल्प या उपक्रमाचा मूळ हेतू संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या विविध विभागांमधील समन्वय वाढवणे हा आहे. सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना त्यांच्या हक्कांच्या सुविधा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, हे पाहणं ही सरकारची प्राथमिकता आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने पेन्शन प्रक्रिया, आरोग्य सुविधा आणि पुनर्वसन यांसारख्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पेन्शन वितरणातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी स्पर्श प्रणाली अधिक अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही निवृत्त सैनिकाची पेन्शन थांबू नये, यासाठी जिल्हा स्तरावर मदत केंद्रे अधिक सक्रिय करण्याचे निर्देश सचिवांनी दिले.
माजी सैनिकांच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या उपचारांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी खासगी रुग्णालयांसोबतचे सामंजस्य करार अधिक लवचिक करण्यावर चर्चा झाली. आपत्कालीन परिस्थितीत जवानांना विनाविलंब उपचार मिळणे हा या बैठकीतील एक कळीचा मुद्दा होता. जे जवान कमी वयात निवृत्त होतात, त्यांच्या दुसऱ्या इनिंगसाठी त्यांना कॉर्पोरेट क्षेत्रातील गरजांनुसार प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सेवा संकल्प अंतर्गत विविध उद्योगांशी हातमिळवणी करून माजी सैनिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर संरक्षण विभागातील सर्व सेवा कागदविरहित करण्याकडे आपला कल आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक वेगवान करण्यासाठी एआय आधारित चॅटबॉट्स आणि मोबाईल ॲप्सचा वापर वाढवण्यावर या बैठकीत एकमत झाले. यामुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या माजी सैनिकांना घरबसल्या आपल्या तक्रारी नोंदवता येतील, असे यावेळी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला तिन्ही दलांचे उच्चाधिकारी तसेच संरक्षण लेखा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रलंबित फायलींचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा संकल्प या बैठकीत करण्यात आला.