इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी अधिकृतपणे बंद करण्याची घोषणा केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीने एकशे वीस डॉलर्सचा टप्पा पार केला आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा ओमान आणि इराणच्या दरम्यान असलेला एक अरुंद समुद्री मार्ग आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जगातील एकूण तेल खपाच्या सुमारे वीस ते पंचवीस टक्के पुरवठा याच मार्गाने होतो. कतारमधून होणारी बहुतांश नैसर्गिक वायूची निर्यात याच मार्गावर अवलंबून आहे. दररोज सुमारे दोन कोटी बॅरलहून अधिक कच्चे तेल या मार्गावरून सौदी अरेबिया, इराक, यूएई आणि कुवेतधून जगभर पाठवले जाते. इराणने या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर समुद्री सुरुंग पेरले असून क्षेपणास्त्र यंत्रणा तैनात केली आहे. यामुळे विमा कंपन्यांनी या मार्गावरील जहाजांना संरक्षण देण्यास नकार दिला असून पर्यायाने हा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे. सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतीने एकशे वीस डॉलर्सचा टप्पा पार केला आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, जर ही कोंडी पुढील दोन आठवडे कायम राहिली, तर तेलाचे भाव दीडशे ते एकशे सत्तर डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात.
इंधनाचे दर वाढल्याने जगभरातील विमान वाहतूक आणि मालवाहतूक महागणार आहे. आशियाई देश, विशेषतः भारत, चीन आणि जपान, जे आपल्या ऊर्जेसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहेत, तिथे महागाईचा प्रचंड भडका उडू शकतो. न्यूयॉर्कपासून टोकियोपर्यंतच्या शेअर बाजारांनी या बातमीनंतर मोठी घसरण नोंदवली आहे. ऊर्जेशी संबंधित कंपन्यांचे समभाग वधारले असले तरी उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. सौदी अरेबिया आणि यूएईकडे पाइपलाईन्सचे काही पर्याय उपलब्ध असले तरी, ते होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या अवाढव्य पुरवठ्याची बरोबरी करू शकत नाहीत. पूर्व-पश्चिम पाइपलाईनची क्षमता मर्यादित असल्याने जागतिक मागणी पूर्ण करणे अशक्य असल्याचे इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने म्हटले आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ऐंशी टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो, ज्यातील मोठा हिस्सा या मार्गाने येतो. होर्मुझ बंद झाल्याचा अर्थ असा की भारताला आता रशिया किंवा आफ्रिकन देशांकडून महागड्या दराने तेल खरेदी करावे लागेल. यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वीस ते तीस रुपयांची वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.