स्वतंत्र बातमी

ठाणे शहरातील घोडबंदर परिसरात सध्या भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. या तीव्र टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गृहसंकुलांमधील पन्नासपेक्षा जास्त सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प म्हणजेच मलनिस्सारण केंद्र बंद असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या निष्काळजीपणामुळे गृहसंकुलांमध्ये वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर पूर्णपणे थांबला असून, शुद्ध पाण्याच्या मागणीवर याचा प्रचंड ताण पडत आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकांना तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

नादुरुस्त यंत्रणा आणि महापालिकेचे दुर्लक्ष

एकत्रित पाहणी आणि बैठकीदरम्यान समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, या भागातील एकूण प्रकल्पांपैकी पंधरा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अत्यंत वाईट अवस्थेत असून ते पूर्णपणे नादुरुस्त आहेत. याशिवाय तीसपेक्षा अधिक प्रकल्प अद्याप सुरूच करण्यात आलेले नाहीत. विकासकांनी इमारती उभारताना हे प्रकल्प कागदोपत्री दाखवले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची योग्य देखभाल न केल्यामुळे आज ही यंत्रणा कोलमडली आहे, ज्याचा फटका हजारो रहिवाशांना बसत आहे.

 पंचवीस टक्के पाण्याचा पुनर्वापर रखडला

नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गृहसंकुलांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून कमीत कमी पंचवीस टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. हे प्रक्रिया केलेले पाणी बागांसाठी, स्वच्छतेसाठी आणि इतर दुय्यम कामांसाठी वापरणे अपेक्षित होते. मात्र, पन्नासपेक्षा जास्त प्रकल्प बंद असल्याने हा पंचवीस टक्के पाण्याचा पुनर्वापर पूर्णपणे रखडला आहे. परिणामी, दररोज लाखो लीटर पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय होत आहे.

लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार आणि बैठक

घोडबंदर भागातील वाढत्या पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी आमदार संजय केळकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी ठाणे महापालिकेचे अधिकारी आणि संबंधित गृहसंकुलांच्या प्रतिनिधींची एक महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत आमदार संजय केळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, हे बंद असलेले सर्व प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याची कायदेशीर आवश्यकता प्रशासनासमोर मांडली. प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचार आणि दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आठवडाभरात कृती आराखडा लागू

या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आमदार संजय केळकर यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना सांगितले की, महापालिका प्रशासनाने या समस्येवर आठवडाभरात एक कडक कृती आराखडा तयार करून तो राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सात दिवसांच्या कालावधीत सर्व बंद आणि नादुरुस्त प्रकल्पांची दुरुस्ती करून ते पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेनंतर प्रशासकीय पातळीवर पुन्हा एक आढावा बैठक घेतली जाईल आणि दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.