केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत देशाच्या सीमावर्ती भागातील सुरक्षेचा सखोल आढावा घेण्यात आला. गृहमंत्री यांनी सीमाभागातील अनधिकृत बांधकामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अशा बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध शून्य सहनशीलता राखण्याचे आदेश त्यांनी सुरक्षा दलांना दिले. देशाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सर्व अवैध बांधकामे त्वरित पाडण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे.
सीमा सुरक्षा दल आणि इतर यंत्रणांनी संयुक्तपणे काम करावे. संशयास्पद हालचालींवर चोवीस तास कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीमाभागातील देखरेख अधिक बळकट केली जाईल. घुसखोरी आणि तस्करी पूर्णपणे रोखण्यासाठी सैन्याला विशेष अधिकार दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवणे ही आपली सर्वात पहिली जबाबदारी आहे.
गृहमंत्री यांनी सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही चर्चा केली. रस्त्यांचे जाळे आणि दळणवळण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. यामुळे आपल्या सुरक्षा दलांना तातडीने मदत पोहोचवणे सोपे होणार आहे. सीमाभागात राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्थानिक नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढवण्यासाठी नवीन योजना राबवल्या जातील. दोन वर्षांत सर्व महत्त्वाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
अनेक आंतरराष्ट्रीय सीमांवर कुंपण घालण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. हे काम निश्चित केलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ड्रोन आणि इतर अत्याधुनिक उपकरणांद्वारे सीमेचे रक्षण केले जाईल. विविध राज्यांच्या पोलीस दलांनी केंद्रीय यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करावे. अंतर्गत सुरक्षा आणि बाह्य सुरक्षा यामध्ये योग्य समन्वय असणे गरजेचे आहे. राष्ट्रविरोधी घटकांचा बिमोड करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहिले पाहिजे.
या उच्चस्तरीय बैठकीला अनेक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. गृह सचिवांसह गुप्तहेर खात्याच्या प्रमुखांनी देखील यात भाग घेतला. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या शक्तींना कडक उत्तर दिले जाईल. सीमाभागातील वाढत्या लोकसंख्येच्या रचनेवरही बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. सुरक्षा दलांच्या जवानांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवल्या जातील. या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारताची सीमा सुरक्षा आता अधिक मजबूत होईल.