स्वतंत्र बातमी

शासकीय जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या सर्व शासकीय जमिनींच्या मालमत्ता पत्रकांवर आता विशेष नोंद करण्यात येत आहे. संबंधित जमीन ही शासकीय मालकीची आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा मालमत्ता पत्रकावरच नोंदवला जात आहे.

भूमी अभिलेख विभागाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये पसरलेल्या शासकीय जमिनींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये अंधेरी, बोरिवली आणि कुर्ला या तीन प्रमुख तालुक्यांमधील हजारो शासकीय भूखंडांचा समावेश आहे. या सर्व भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकांवर ही जमीन शासनाच्या मालकीची आहे अशी ठळक नोंद करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे भूमाफियांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना चाप बसणार आहे.

या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात अंधेरी तालुक्यातील चार हजार नऊशे सत्तावन्न भूखंडांवर, बोरिवली तालुक्यातील तीन हजार नऊशे एकोणसाठ भूखंडांवर आणि कुर्ला तालुक्यातील सात हजार चारशे बेचाळीस शासकीय भूखंडांवर अशा नोंदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. तिन्ही तालुक्यांमधील एकूण सोळा हजार तीनशे अठ्ठावन्न शासकीय भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकांचे अद्ययावतीकरण केले जात असून, यामुळे भविष्यात या जमिनींची खोटी कागदपत्रे बनवून होणारी फसवणूक पूर्णपणे थांबवणे शक्य होणार आहे.

शासकीय जमिनींवर होणारी अतिक्रमणे आणि त्यापुढील कायदेशीर वाद रोखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. अनेकदा नागरिक अनभिज्ञतेमुळे किंवा फसवणुकीमुळे शासकीय जमिनींवर घरे किंवा गाळे खरेदी करतात आणि नंतर त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. मालमत्ता पत्रकावरील या नवीन आणि स्पष्ट नोंदीमुळे आता कोणत्याही सामान्य नागरिकाला जमिनीच्या खऱ्या मालकी हक्काविषयी अगदी सहजपणे अचूक माहिती मिळू शकणार आहे.

मुंबईसारख्या महानगरात जमिनींचे भाव गगनाला भिडलेले असताना शासकीय भूखंडांचे रक्षण करणे हे प्रशासनासमोर आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल विभागाच्या सहकार्याने सुरू केलेली ही मोहीम शासकीय मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. सर्व नागरिकांनी देखील जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करताना त्याचे मालमत्ता पत्रक काळजीपूर्वक तपासावे आणि कोणत्याही शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण करू नये, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.