स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने पर्यावरणपूरक उपक्रमांना आणि हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्व नऊ विभागीय मंडळ कार्यालयांसह मुख्य कार्यालयामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्या सर्व इमारतींमध्ये ऊर्जा बचत करणारी आधुनिक साधने बसविण्यात येणार आहेत. यासोबतच नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व कार्यालयीन इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी साठवण व्यवस्था देखील उभारली जाणार आहे. राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी या क्रांतीकारी निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली आहे. यामुळे शिक्षण मंडळाच्या दैनंदिन कामकाजात आता हरित ऊर्जेच्या वापराला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दिलेल्या सविस्तर माहितीनुसार, मुख्य कार्यालयासह राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालयांच्या इमारतींचे हरित ऊर्जेच्या दृष्टीने तांत्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण अंदाजपत्रक तयार करून त्याला आवश्यक ती तांत्रिक मान्यताही मिळविण्यात आली आहे. पुढील निधी मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन व विकास परिषदेकडे रीतसर प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व विभागीय आणि मुख्य कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये ही सौर ऊर्जा प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे निश्चित नियोजन मंडळाने केले आहे. या विशेष प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वीज बचत तर होणारच आहे, सोबतीनेच पर्यावरण संवर्धनाच्या चळवळीलाही मोलाचा हातभार लागणार आहे.

शिक्षण मंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरणारी जुनी उपकरणे वापरात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, वीजेचा अपव्यय टाळण्यासाठी ऊर्जा बचत करणारी अत्यंत आधुनिक साधने आणि उपकरणे सर्व कार्यालयांमध्ये बसविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. हे संपूर्ण आधुनिकीकरणाचे काम ऊर्जा दक्षता विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली आणि माध्यमातून केले जाणार असून, या कामासाठी तब्बल अठ्ठेचाळीस लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. याचबरोबर सर्वच कार्यालयीन आवारांमध्ये पावसाचे पाणी साठवण व्यवस्था यशस्वीरी्या उभारण्यात येणार असल्याने, राज्य मंडळाच्या सर्व प्रशासकीय सुविधा अधिक निसर्गस्नेही आणि पर्यावरणपूरक बनणार आहेत.

या पायाभूत सुधारणांच्या सोबत, औद्योगिक कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व विभागीय मंडळांसाठी सुमारे तीनशे नवीन संगणक खरेदी करण्यात येणार आहेत. या अद्ययावत संगणक खरेदीसाठी जवळपास अडीच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या संगणकांमुळे प्रशासकीय आणि परीक्षांशी संबंधित सर्व गोपनीय व महत्त्वाचे कामकाज अधिक वेगवान आणि अचूक होणार आहे. तसेच मंडळाची अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदवह्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवीन कपाटांचीही खरेदी केली जाणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्य मंडळाच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये अत्यंत सकारात्मक व मोठे बदल घडून येणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षेला बसणाऱ्या गरीब विद्यार्थिनींचा परीक्षा शुल्काचा नाहक भार हलका केला जाणार आहे. त्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून त्यांच्या परीक्षा शुल्काची संपूर्ण तरतूद करण्याचा एक अत्यंत संवेदनशील पुढाकार राज्य शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. या योजनेसाठी काही मोठ्या नामांकित कंपन्यांना राज्यातील ठराविक जिल्हे आणि तालुके दत्तक घेण्याचे अधिकृत आवाहन शिक्षण मंडळाकडून करण्यात येणार आहे. या लोककल्याणकारी योजनेसाठी लवकरच राज्य शासनाची अंतिम मान्यता घेतली जाणार असल्याचेही अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी शेवटी स्पष्ट केले.