केंद्र सरकारने कापसाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या देशव्यापी मोहिमेला कापूस क्रांती योजना असे नाव देण्यात आले आहे. या नव्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील कापूस उत्पादक एकोणवीस जिल्ह्यांमध्ये तातडीने केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या विशेष निर्णयामुळे कापूस शेती करणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
या विशेष योजनेची संपूर्ण रूपरेषा केंद्र सरकारकडून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने आखण्यात आली आहे. सन २०२७ ते २०३० या पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी तब्बल पाच हजार सहाशे एकोणसाठ कोटी इतका निधी या अभियानावर खर्च केला जाणार आहे. कापूस शेती समोरील सध्याची सर्व आव्हाने, विविध प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी आणि रोगराई दूर करून उत्पादन दुपटीने वाढवणे, हा या मागचा केंद्र सरकारचा मुख्य हेतू आहे.
या तरतुदीमधून महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात एकशे एक्क्याण्णव कोटी रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर केला आहे. राज्यातील कापूस उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भमधील एकोणवीस जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून या तिन्ही विभागांतील कापूस उत्पादक क्षेत्राचा कायापालट केला जाईल. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाईल.
या योजनेची माहिती देताना राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासकीय पातळीवरील महत्त्वाचे नियोजन स्पष्ट केले आहे. या कापूस क्रांती योजनेचा थेट फायदा राज्यातील निश्चित केलेल्या एकोणवीस जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार कमी जागेत कापसाची दाट लागवड केल्यामुळे पिकाला नेहमीपेक्षा अधिक पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. ही गरज ओळखून शासनाकडून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी भरीव आर्थिक अनुदान देण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुढे सांगितले की, कापूस पिकाचे दर्जेदार उत्पादन घेताना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि त्यांच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्तम भाव मिळवून देणे, हे राज्य शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुर्गम भागात कापूस प्रक्रियेचे नवीन उद्योग उभारण्यालाही या निधीतून चालना दिली जाऊ शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे राज्यातील कापूस शेती अधिक फायदेशीर आणि सुरक्षित होईल, असा ठाम विश्वास कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.